नवी दिल्ली : परस्पर सहमतीनं शारीरिक संबंधांच्या मुद्द्यावर  सर्वोच्च न्यायालयाने महत्वपूर्ण टिप्पणी केली आहे. लग्नात असंख्य अडचणी येणार आहेत, किंवा काही कारणांमुळं लग्न होऊ शकत नाही हे महिलेला माहीत असूनही दोघांनीही परस्पर सहमतीनं शारीरिक संबंध ठेवले तर त्याला बलात्कार म्हणू शकत नाही. अशा परिस्थितीत शारीरिक संबंध ठेवल्यास त्याला लग्नाचं खोटं आश्वासन देऊन बलात्कार केला असं म्हणता येणार नाही, असं कोर्टानं स्पष्ट केलं. 

न्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड आणि न्यायाधीश इंदिरा बॅनर्जी यांनी विक्रीकर विभागात सहायक आयुक्त पदावर असलेल्या महिलेची याचिका फेटाळून लावली. संबंधित महिलेनं सीआरपीएफ अधिकाऱ्यावर केलेले बलात्काराचे आरोपही फेटाळून लावले. 'दोघांचेही आठ वर्षांहून अधिक काळ प्रेमसंबंध होते. या काळात दोघांमध्येही परस्पर संमतीनं नातं निर्माण झालं,' असं कोर्टानं निकाल देताना म्हटलं. 

तक्रारदार महिला सीआरपीएफ अधिकाऱ्याला १९९८पासून ओळखत होती. त्याने २००८मध्ये लग्नाचं आश्वासन देत बळजबरीनं संबंध प्रस्थापित केले असा आरोप या महिलेनं केला आहे. २०१६ पर्यंत दोघांमध्ये प्रेमसंबंध होते. दरम्यानच्या काळात दोघेही एकमेकांच्या घरीही थांबत असत. '२०१४मध्ये अधिकाऱ्यानं जातीचं कारण देत लग्नास नकार दिला. त्यानंतरही २०१६पर्यंत दोघांमध्ये शारीरिक संबंध होते,' असं तक्रारदार महिलेनं सांगितलं. त्यावर सुप्रीम कोर्टानं निकाल देताना सांगितलं की, '२००८मध्ये दिलेलं लग्नाचं वचन २०१६मध्ये पूर्ण करू शकला नाही. या एका आधारावर लग्नाचं आश्वासन केवळ शारीरिक संबंधांसाठी दिलं होते असं म्हणता येणार नाही. लग्नात अनेक अडचणी निर्माण होऊ शकतात हे महिलेला माहीत होतं.'