नवी दिल्ली : गर्भवती आणि स्तनदा मातांच्या लसीकरणावरून सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला नोटीस बजावली असून याबाबत मत मांडण्याचे निर्देश दिले आहेत. दिल्लीतील बालहक्क संरक्षण आयोगाने याबाबतची याचिका न्यायालयात सादर केली होती. या याचिकेमध्ये गर्भवती आणि स्तनदा मातांचा लसीकरणासाठी पात्र श्रेणीमध्ये समावेश करण्यात यावा अशी मागणी करण्यात आली होती. दिव्यांग मंडळींचे घरोघरी जाऊन लसीकरण करण्याबाबतही येत्या दोन आठवड्यांमध्ये केंद्र सरकारने आपले म्हणणे सादर करावे, असे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहे न्या. डी.वाय. चंद्रचूड आणि न्या. बी.व्ही. नगरथना यांच्या खंडपीठाने हे निर्देश दिले आहेत.

कोरोना लसीकरणाच्या अनुषंगाने यंदा जानेवारी महिन्यामध्ये केंद्र सरकारने काही मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या होत्या. या सूचनांन्वयेच गर्भवती महिला आणि स्तनदा माता यांना लसीकरणासाठी पात्र व्यक्तीच्या श्रेणीतून वगळण्यात आले होते. या गटातील महिलांनाच कोरोनाचा सर्वाधिक धोका असल्याचे उघड झाल्यानंतर देखील या नियमांमध्ये कोणत्याही प्रकारच्या बदल करण्यात आला नसल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला होता. केंद्र सरकारची ही कृती या महिलांना राज्यघटनेच्या कलम १४, १५ आणि २१ अन्वये बहाल करण्यात आलेल्या मुलभूत अधिकारांचे उल्लंघन असल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला होता. आता याप्रकरणाची दोन आठवड्यांनंतर पुन्हा सुनावणी होणार आहे.