नवी दिल्ली : देशात अल्पसंख्यांक व दलितांना जमावाकडून ठेचून ठेचून ठार करण्याच्या घटनांत वाढ झालेली असताना केंद्र सरकारने अशा घटनांची विशिष्ट पद्धत नसते असे सांगून या घटनांची मोजदाद केंद्राच्या पातळीवर होत नसल्याचे म्हटले आहे. देशातील जातीय दंगलींच्या घटनांमध्ये मात्र 2013 च्या तुलनेत (823 दंगली)  2018 मध्ये (708) घट झाल्याचे सरकारने म्हटले आहे.

गृहराज्यमंत्री जी. किशन रेड्डी यांनी राज्यसभेत विरोधी पक्षनेते गुलाम नबी आझाद व इतरांनी मांडलेल्या मुद्यावर सांगितले की, माॅब लिंचिंगची विशिष्ट पद्धती नाही व त्यात विशिष्ट धर्म व जातीच्या लोकांनाच पकडून मारहाण झाल्याचेही सरकारकडे पुरावे नाहीत. माॅब लिंचिंगची विशिष्ट पद्धत नाही़ पण दंगली घटल्या आहेत. अशा कोणत्याही घटनांतील दोषींवर कठोर कारवाई करण्याचे (झीरो टाॅलरन्स) केंद्राचे धोरण आहे. कायदा सुव्यवस्था व गुन्हेगारीला आळा घालणे हा राज्य सरकारांचा विषय आहे असेही रेड्डी म्हणाले. राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी विभागाने 2014 पासून देशातील जातीय दंगलींची नोंद करणे सुरू केल्याचे व 2017 मध्ये ही यादी अपग्रेड केल्याचेही ते म्हणाले.

आझाद यांनी सांगितले की, जातीय दंगे कमी झाले असतील पण माॅब लिंचिंगच्या घटनांत चिंताजनक वाढ झाली आहे. सत्तारूढ पक्षाच्या जवळचे असणारे लोकच यात असल्याचे दिसून आले आहे. जातीच्या धर्माच्या आधारावर तणावाचे व हल्ल्यांचे विष देशभरात पसरल्याचेही आझाद म्हणाले. के. के. रागीश यांनीही सरकारवर यावरून हल्ला चढविला. देशाच्या कोणत्या ना कोणत्या भागात रोज कोणाला ना कोणाला जमाव मारहाण करत असतो असेही आझाद म्हणाले.. त्यावर रेड्डी यांनी, माॅब लिंचिंगची विशिष्ट पद्धती नसल्याचे सांगून याची आकडेवारी उपलब्ध करून देण्याबाबत असमर्थता व्यक्त केली.

माॅब लिंचिंगच्या घटनांचे आकडे सरकारकडे नाहीत असे केंद्र सरकार संसदेत सांगत असताना 49 सामाजिक कार्यकर्ते, कलाकार, बुध्दिवंत,चित्रपट अभिनेते व निमार्त्यांनी पंतप्रधानांना लिहीलेल्या पत्रात राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी विभागाच्याच आधारावर हे आकडे दिलेले आहेत. पत्रात म्हटले आहे की धर्माच्या आधारावर केलेल्य माॅब लिंचिंगच्या घटनांत 2018 पर्यंत 254 पर्यंत वाढ जाली व त्यात मुख्यतः दलित व मुस्लिम धर्मच्या 91 जणांची हत्या झाली तसेच 579 जण जखमी झाले.