नवी दिल्लीः केंद्र सरकारने आपल्या कर्मचाऱ्यांना केंद्रीय सिव्हिल सेवा (पेन्शन) नियम, १९७२ (नवीन २०२१) नुसार कर्मचाऱ्यांना एनपीएसमधून ओपीएसमध्ये अर्थात नवीन पेन्शन योजनेतून जुन्या पेन्शन योजनेत समाविष्ट होण्यासाठी पर्याय दिला होता. जे कर्मचारी २२ डिसेंबर २००३ च्या अगोदर शासकीय सेवेत नियुक्त झाले, त्या कर्मचाऱ्यांना हा पर्याय दिलेला आहे.

या नियमानुसार सेवेत असलेले कर्मचारी आणि निवृत्त कर्मचारी हवी ती पेन्शन स्किम निवडू शकत आहेत. हा पर्याय सुरुवातीला मार्च महिन्यात केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी देण्यात आलेला होता. त्यानंतर आयईएसमधील निवडक अधिकाऱ्यांना हा पर्याय देण्यात आला होता. पुढे निवृत्त कर्मचाऱ्यांनी या योजनेचा लाभ घेण्याची मागणी केली होती. केंद्राने त्यांनाही एनपीएसमधून ओपीएसमध्ये जाण्यासाठी पर्याय दिलेला होता.

याशिवाय वेगवेगळ्या कटऑफ डेट देण्यात आलेल्या होता. आता ३० नोव्हेंबरपर्यंत केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी प्राधिकृती अथॉरिटीकडून अंतिम आदेश काढण्यात येतील. सुरुवातीला यासंबंधीचे आदेश ३१ ऑक्टोबरपर्यंत काढणं आवश्यक होतं.

यासंदर्भात निश्‍चित केलेली अंतिम तारीख वाढवण्‍यात यावी, यासाठी संबंधित प्राधिकार्‍याने किंवा नियुक्‍ती प्राधिकार्‍याकडून निवृत्तीवेतन आणि निवृत्तीवेतनधारक कल्याण विभागाला विनंती करण्यात आली होती. विविध विभागांकडून प्राप्त झालेल्या विनंत्यांचा विचार केल्यानंतर, 'पेन्शन आणि पेन्शनर्स कल्याण विभागाने' आता या संदर्भात अंतिम निर्णय घेण्यासाठी कट ऑफ तारीख 30 नोव्हेंबरपर्यंत वाढवली आहे.