नवी दिल्ली : केंद्रीय नगरविकास मंत्रालयाने 'सर्वांसाठी घरे' या केंद्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रमांतर्गत 17 राज्यांमधील 53 शहरांतील 352 प्रस्तावित गृहप्रकल्पांची यादी जाहीर केली. या दोन लाख प्रस्तावित घरांपैकी महाराष्ट्राच्या वाट्याला सर्वांधिक म्हणजे तब्बल एक लाख घरे येणार आहेत. या गृहप्रकल्पांचे बांधकाम लवकरच पूर्ण केले जाणार असून, राज्यातील 9 ते 10 शहरांत हे प्रकल्प उभे केले जाणार आहेत. मुंबई, पुण्यासह मालेगाव आणि नगर आदी शहरांचा यात समावेश आहे. खासगी भागीदारीतून तब्बल दोन लाखांवर परवडणारी घरे साकारणारी ही देशातील पहिलीच योजना ठरणार आहे.

देशातील प्रत्येकाला 2022 पर्यंत स्वतःचे घर देण्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे स्वप्न आहे. त्यासाठी आकाराला येत असलेल्या गृहप्रकल्पांसाठी भारताच्या बांधकाम व्यावसायिकांचा महासंघ (CRDAI) या संघटनेची प्रत्यक्ष मदत होणार आहे. याअंतर्गत महाराष्ट्रात एक लाख, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रात 41 हजार 921, गुजरातमध्ये 28 हजार 465, कर्नाटकात सात हजार 37, तर उत्तर प्रदेशात सहा हजार 55 घरकुले बांधण्यात येतील. प्रत्येक घराची किंमत 15 ते 30 लाख रुपये ऐवढी असेल. दिल्ली, मुंबई किंवा पुण्यातील घरांच्या किमती पाहिल्या तर ही योजना निम्न मध्यम उत्पन्न गट व दारिद्रयरेषेखालील नागरिकांसाठी फायदेशीर ठरणार आहे.
'सीआरईडीएआय'ला या प्रकल्पाबाबत विस्तृत अहवाल देण्यास सरकारने सांगितले होते. त्यानुसार तयार करण्यात आलेल्या अहवालाचा अभ्यास करून केंद्रीय नगरविकासमंत्री वेंकय्या नायडू यांनी याबाबतची अंतिम योजना घोषित केली.

महाराष्ट्राला प्राधान्य
प्रस्तावित योजनेत निवडलेल्या राज्यातील शहरांमध्ये मुंबई, नागपूर, पुणे, नगर, जालना, नाशिक, मालेगाव, पुणे, सातारा व सोलापूर यांचा समावेश आहे. या शहरांमध्ये सरासरी दहा हजार घरे म्हणजे एकूण एक लाख तीन हजार 719 घरे बांधण्यात येतील. त्यासाठी एकूण 15 हजार 576 कोटी रुपयांची गुंतवणूक अपेक्षित आहे. गोव्यातही अशीच एक योजना साकारणार आहे. यात एकूण बांधकामक्षेत्र प्रत्येकी सरासरी 900 चौरस फूट ऐवढे असणार आहे