नवी दिल्ली - कांद्याचे चढते भाव आटोक्‍यात आणण्यासाठी राज्यांना कांद्याच्या साठ्यावर मर्यादा आणण्याचा अधिकार देणारा आदेश केंद्र सरकारतर्फे अधिसूचित करण्यात आला आहे. यामुळे कांद्याची साठेबाजी करणारे, सट्टेबाज यांच्याविरुद्ध कारवाईचे अधिकारही राज्यांना देण्यात आलेले आहेत. 25 ऑगस्ट रोजी केंद्र सरकारने यासंबंधीचा आदेश अधिसूचित करून तशा सूचना राज्यांना व केंद्रशासित प्रदेशांना पाठविल्या आहेत.

राज्यांना हे अधिकार मिळाल्यामुळे कांद्याच्या चढत्या दरांना आळा घालणे सुलभ होणार आहे. जुलै महिन्याच्या अखेरीपासून कांद्याच्या किमतींमध्ये असाधारण वाढ होत असल्याचे सरकारच्या निदर्शनाला आले होते. गेल्यावर्षीपेक्षा कांद्याचे उत्पादन आणि पुरवठा अधिक प्रमाणात असूनही ही दरवाढ होत होती. जुलै महिन्यात कांद्याचा किरकोळीचा दर किलोला 15 रुपये होता. परंतु जुलैच्या अखेरीपासून त्यामध्ये वाढ होताना निदर्शनास आले. महानगरांमध्ये तर ही दरवाढ विशेषत्वाने दिसून आली. चेन्नई (31 रुपये किलो), दिल्ली (38 रुपये किलो), कोलकता (40 रुपये किलो) आणि मुंबई (33 रुपये किलो) असे दर असल्याचे सरकारला आढळून आले.

यामागील कारणाचा तपास केल्यानंतर साठेबाजी आणि सट्टेबाजी या दोन प्रमुख कारणांमुळे कांद्याच्या पुरवठ्यात विस्कळितपणा आला होता आणि परिणामी कांद्याचे भाव महागल्याचे लक्षात आले. ही बाब लक्षात घेऊन तातडीने केंद्र सरकारने कांद्याच्या साठ्यावर मर्यादा आणणे तसेच साठेबाज, सट्टेबाजांविरुद्ध कारवाईचे अधिकार राज्यांना देणारा आदेश अधिसूचित करण्याचा निर्णय केला. 25 ऑगस्ट रोजी तशा सूचना पाठविण्यात आल्या असून त्यानुसार उचित कारवाई सुरू होणे अपेक्षित आहे असे केंद्रीय अन्न व नागरी पुरवठा मंत्रालयाने एका पत्रकात म्हटले आहे.