नवी दिल्ली : प्रस्थापित आणि दिग्गज नेत्यांपैकी काहींना वगळून, काहींना घेऊन आणि काही नव्या चेहऱ्यांचा मंत्रिमंडळात समावेश करून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुरुवारी पुन्हा एकदा धक्कातंत्राचा वापर केला. एकेकाळी मोदी यांचे विश्‍वासू मानले जाणारे सुरेश प्रभू तसेच मेनका गांधी यांना मिळालेला अर्धचंद्रही अनपेक्षित ठरला. बिहारमधील मित्रपक्ष संयुक्त जनता दलाने (जेडीएस) शेवटच्या क्षणी मंत्रिमंडळात सामील न होण्याचा निर्णय केल्याने या सोहळ्यास गालबोट लागले. 

भाजपाध्यक्ष अमित शहा यांचा समावेश अपेक्षित असला, तरी त्याबाबतची अनिश्‍चितता शेवटपर्यंत कायम होती. स्थिरता व सातत्य, या सूत्रानुसार मोदींनी मंत्रिमंडळात अनुभवी सहकाऱ्यांना प्राधान्य दिले. सुषमा स्वराज यांनीही मंत्रिमंडळात सामील न होण्याचा केलेला निर्णयही काहीसा अनपेक्षित ठरला. त्याचबरोबर राज्यमंत्र्यांमध्ये नव्या व तरुण रक्ताला वाव दिला गेला आहे. 

मोदींच्या मंत्रिमंडळातून वगळलेल्या प्रमुख मंत्र्यांमध्ये सुरेश प्रभू, मेनका गांधींबरोबरच जे. पी. नड्डा, सुभाष भामरे, जयंत सिन्हा, रामकृपाल यादव व के. जे. अल्फॉन्स यांचा समावेश आहे. मेनका गांधी यांची विधाने व कामकाज हे नेहमीच वादग्रस्त राहिले आहे आणि बहुधा त्याची किंमत त्यांना चुकवावी लागल्याचे समजते. वडील व बंडखोर भाजप नेते यशवंत सिन्हा यांच्या मोदीविरोधी मोहिमेची किंमत जयंत सिन्हा यांना चुकवावी लागल्याचे समजते. नड्डा यांना वगळण्यामागे बहुधा त्यांना भाजपच्या अध्यक्षपदाची सूत्रे दिली जाण्याचे कारण असावे, असे मानले जाते. 

मंत्रिमंडळात पश्‍चिम बंगालला झुकते माप दिले जाण्याबाबत चर्चा होती. मुकुल रॉय, दिलीप घोष यांच्यासह अन्य नेत्यांनाही मंत्रिपदे दिली जाण्याची शक्‍यता वर्तविली जात होती. पण, तसे न झाल्याने पश्‍चिम बंगालला एकही कॅबिनेट मंत्रिपद मिळालेले नाही. बाबुल सुप्रियो हे आधीच्या सरकारमध्ये राज्यमंत्री होते व त्यांना बढती मिळेल, अशी अटकळ होती. पण, ती खरी ठरली नाही. देबश्री चौधरी या प्रथमच निवडून आलेल्या महिला सदस्याला राज्यमंत्री करण्यात आले आहे. 

महाराष्ट्रातून अपेक्षेनुसार नितीन गडकरी, प्रकाश जावडेकर व पीयूष गोयल यांचे कॅबिनेट मंत्रिपद कायम राखण्यात आले आहे. शिवसेनेला एक कॅबिनेट मंत्रिपद देण्यात आले असून, त्यासाठी अरविंद सावंत यांना संधी देण्यात आली आहे. राज्यमंत्र्यांमध्ये सुभाष भामरे यांना वगळण्यात आले आहे, तर नव्या राज्यमंत्र्यांमध्ये संजय धोत्रे (अकोला), रावसाहेब दानवे (प्रदेशाध्यक्ष व जालना) यांना संधी देण्यात आली आहे. रामदास आठवले (रिपब्लिकन पक्ष) यांना कायम ठेवण्यात आले आहे. 

कर्नाटकातून सदानंद गौडा व प्रल्हाद जोशी यांना कॅबिनेट मंत्रिपद, तर सुरेश अंगडी यांना राज्यमंत्रिपद देण्यात आले आहे. निर्मला सीतारामन या कर्नाटकातून राज्यसभेवर निवडून आलेल्या असल्याने कर्नाटकाला तीन कॅबिनेट मंत्रिपदे मिळाली आहेत. 

अपेक्षेनुसार उत्तर प्रदेशातील मंत्र्यांची संख्या अधिक ठरली. स्वतः पंतप्रधान, राजनाथसिंह, स्मृती इराणी, मुख्तार अब्बास नक्वी, महेंद्रनाथ पांडे हे कॅबिनेट; तर संतोष गंगवार हे स्वतंत्र कार्यभार असलेले राज्यमंत्री व त्याखेरीज राज्यमंत्र्यांमध्ये साध्वी निरंजन ज्योती, व्ही. के. सिंह, संजीवकुमार बलियान यांचा समावेश आहे. 

बिहारमधून रविशंकर प्रसाद व गिरिराजसिंह हे कॅबिनेटमंत्री असतील. आर. के. सिंग यांना बढती देऊन स्वतंत्र राज्यमंत्री करण्यात आले आहे. किरण रिजिजू (अरुणाचल प्रदेश) यांना स्वतंत्र राज्यमंत्री म्हणून बढती देण्यात आली आहे, तर आसाममधून रामचंद्र तेली यांना संधी देण्यात आली आहे. तेलंगणातून जी. कृष्ण रेड्डी यांना, तर केरळमधून बी. मुरलीधरन यांना राज्यमंत्री करण्यात आले आहे. राजस्थानने दिलेला कौल लक्षात घेऊन या राज्यालाही एक कॅबिनेट व तीन राज्य मंत्रिपदे देण्यात आली आहेत. गजेंद्रसिंह शेखावत हे मोदी व शहा यांच्या विश्‍वासातील आहेत व त्यांना कॅबिनेट मंत्री करण्यात आले आहे. 

नव्या मंत्रिमंडळात... 

58 - मंत्र्यांची एकूण संख्या 

25 - कॅबिनेट मंत्री (पंतप्रधानांसह) 

09 - स्वतंत्र कार्यभार असलेले राज्यमंत्री 

24 - राज्यमंत्री