नवी दिल्ली : पाकिस्तानातून भारतात आलेल्या सुमारे ८०० हिंदू नागरिकांनी वीज कनेक्शनबाबत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली असून यावर केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार आणि टाटा पॉवरकडे उत्तर मागितले आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश डी.एन.पटेल आणि न्यायाधीश अमित बन्सल यांच्या पीठाने गृह मंत्रालय, संरक्षण मंत्रालय, दिल्ली सरकार, उत्तर दिल्ली महानगरपालिका, दिल्ली वीज नियामक आयोग, टाटा पॉवर दिल्ली वितरण लिमिटेड आणि उत्तर दिल्लीच्या जिल्ह्याधिकाऱ्यांकडून याचिकेवर उत्तर मागितले आहे.

येत्या २२ ऑक्टोबर रोजी याचिकेवर सुनावणी होणार आहे. याचिकेत २०० हिंदू निर्वासित कुटुंबांसाठी वीज जोडणीची मागणी करण्यात आली असून त्यात सुमारे ८०० नागरिकांचा समावेश आहे. निर्वासित नागरिक सध्या उत्तर दिल्लीच्या आदर्श नगर भागात दिल्ली जल बोर्डाच्या मैदानात राहत आहेत. याचिकाकर्ते हरिओम म्हणाले की, याचिकेत सामील असलेल्या कुटुंबात सर्वाधिक संख्या पाकिस्तानातून आलेल्या नागरिकांची आहे. ही मंडळी सिंध प्रांतातील असून ते गेल्या काही वर्षांपासून विजेविना राहत आहेत.

अडचणींचा डोंगर

ॲड. समीक्षा मित्तल, आकाश वाजपेयी आणि आयुष सक्सेना यांच्या वतीने दाखल याचिकेत म्हटले की, कोरोनामुळे सर्व शाळा ऑनलाइन झाल्या. परंतु झोपडपट्टीत वीज नसल्याने त्यांच्या शिक्षणांवर प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित राहिले. तसेच काहींनी टाटा पॉवरकडे देखील अर्ज केला. परंतु त्या जागेवरची मालकी सांगणारे अधिकृत कागदपत्रे नसल्याचे सांगून कनेक्शन दिले नाही.