Panel For SC Status: दलित मुस्लिम आणि दलित ख्रिश्चनांना अनुसूचित जातीचा दर्जा देण्यासंबंधीच्या पडताळणीसाठी केंद्र सरकारने स्थापन केलेल्या आयोगाची मुदत संपुष्टात येत आहे. ऑक्टोबर २०२४ मध्ये मुदत संपत आल्याने अहवाल सादर करण्याची वेळ अगदी जवळ आलेली आहे. परंतु आयोगाचं काम पूर्ण झालं नसल्याने अल्प मुदतवाढ मिळण्याची शक्यता आहे.

'द हिंदू'ने दिलेल्या वृत्तानुसार, केंद्र सरकारने स्थापन केलेल्या आयोगाला ऑगस्टपर्यंत क्षेत्र भेटी देता आलेल्या नाहीत. पॅनलमध्ये आवश्यक कर्मचारी उपलब्ध करुन दिले नसल्याचं कारण सांगितलं जात आहे. अंतिम मुदतीमध्ये अहवाल पूर्ण करण्याचा सर्वोतोपरी प्रयत्न सुरु असल्याचं एका सूत्राने सांगितलं.

शक्य असल्यास आयोगाला अल्प मुदतवाढ दिली जाऊ शकते. परंतु अद्याप आयोगकडून तशी मागणी केंद्र सरकारकडे केलेली नाही. त्यामुळे ऑक्टोबरपर्यंत अहवाल सादर होणार का? असाही प्रश्न उपस्थित होत आहे.

माजी सरन्यायाधीश केजी बाळकृष्णन यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्र सरकारने तीन सदस्यीय चौकशी आयोगाची स्थापना केली होती. ऑक्टोबर २०२२ मध्ये आयोग स्थापण्यात आलेला होता. आयोगाकडे दोन वर्षांची मुदत होती.

राज्यघटनेमध्ये नमूद केलेल्या धर्मांव्यतिरिक्त कोणत्याही धर्मातून धर्मांतर केलेल्या दलितांना अनुसूचित जातीचा दर्जा देण्याची शक्यता पडताळण्याचा हेतू होता. सध्या केवळ हिंदू, शीख, आणि बौध्द धर्माच्या दलितांना अनुसूचित जाती म्हणून वर्गीकृत करण्यात आलेले आहे. मुस्लिम आणि ख्रिश्चनांसाठी आयोगाची स्थापना करण्यात आलेली आहे.

साधारण २० वर्षांपासून हा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयामध्ये प्रलंबित आहे. दलित मुस्लिम आणि दलित ख्रिश्चनांसाठी एससी दर्जा देण्याच्या याचिकेवर सुनावणी होणार असतानाच केंद्र सरकारने त्यासाठी आयोगाची स्थापना केली होती.

मोदी सरकारने याबाबत कोर्टामध्ये वारंवार या दोन्ही समूदायांना एससी प्रवर्गातून वगळण्यासंबंधीचा मुद्दा मांडला होता. दोन्ही समूदायांच्या 'फॉरेन ओरिजिन'मुळे त्यांना अनुसूचित जातींचा दर्जा मिळू नये, असं सरकार सांगत होतं. त्यानंतर कोर्टाकडे हे प्रकरण आयोगाच्या पडताळणीपर्यंत स्थगित ठेवण्याची विनंती केली होती.