गुन्हेगार राजकारण्यांचे करायचे काय? संसदेनेच ठरवावे..!
नवी दिल्ली : गंभीर स्वरूपाचे गुन्हेगारी खटले चालू असलेल्या लोकप्रतिनिधींना विधीमंडळात प्रवेशबंदी करण्यासाठी संसदेनेच कायदा करण्याची गरज असल्याचे मत सर्वोच्च न्यायालयाने आज (मंगळवार) व्यक्त केले. डागाळलेल्या नेत्यांना निवडणूक लढविण्यासाठी बंदी घालण्याच्या विषयावर सर्वोच्च न्यायालयात आज सुनावणी झाली.
सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. 'न्यायपालिका मर्यादेचे उल्लंघन करून संसदेच्या अधिकारात हस्तक्षेप करू शकत नाही', असे खंडपीठाने स्पष्ट केले. 'यामुळे गंभीर स्वरूपाचे गुन्हेगारी खटल्यांना सामोरे जात असलेल्या उमेदवारांना अपात्र ठरविण्याचा निर्णय न्यायपालिका घेऊ शकत नाही', असेही न्यायालयाने नमूद केले. मात्र, यापुढे उमेदवारांनी प्रतिज्ञापत्रामध्ये आपल्याविरोधातील गुन्हेगारी खटल्यांची माहिती ठळकपणे नमूद करावी, असे आदेश न्यायालयाने आज दिले.
'भ्रष्टाचार आणि राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण हे लोकशाहीच्या मूळावरच घाव घालत आहेत', असे निरीक्षण नोंदवून 'या प्रकाराला आळा घालण्यासाठी संसदेने तातडीने पावले उचलण्याची गरज आहे', असेही नमूद केले. गुन्हेगारी खटले दाखल असलेल्यांना निवडणूक लढविण्यास अपात्र ठरवावे, अशा आशयाच्या अनेक याचिका न्यायालयात दाखल झाल्या होत्या. त्यावर ही सुनावणी झाली.
सध्याच्या कायद्यानुसार, एखाद्या गुन्हेगारी खटल्यामध्ये दोषी ठरल्यानंतर संबंधितास कोणतीही निवडणूक लढविता येत नाही.
डागाळलेले उमेदवार हवे की नको?
- प्रत्येक राजकीय पक्षाने त्यांच्या प्रत्येक उमेदवाराविरुद्ध दाखल झालेल्या गुन्हेगारी स्वरूपाच्या आरोपांची/तक्रारींची माहिती त्यांच्या संकेतस्थळावर अपलोड करावी, असा सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश
- देशातील एकूण 1765 खासदार आणि आमदारांविरुद्ध गुन्हेगारी खटले दाखल झाले असल्याची केंद्र सरकारची सर्वोच्च न्यायालयात माहिती
- 'गुन्हेगारी खटला सुरू असताना एखादी व्यक्ती निवडणूक लढवू शकते; पण कुठल्याही पक्षाच्या चिन्हावर निवडणूक लढविण्यास बंदी घालावी', अशी सर्वोच्च न्यायालयाची यापूर्वीची सूचना
- 'अपात्रतेविषयी एक कायदा असताना न्यायपालिकेने अतिरिक्त निर्बंध लादून संसदेच्या कार्यक्षेत्रात हस्तक्षेप करू नये आणि त्याद्वारे निवडणूक लढविण्याच्या उमेदवारांच्या अधिकारावर गदा आणू नये', अशी केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात मांडलेली भूमिका
- 'आपण मतदान करत असलेल्या व्यक्तीवर कोणत्या स्वरूपाचे गुन्हे दाखल झाले आहेत, हे जाणून घेण्याचा अधिकार मतदारांना आहे', असे सर्वोच्च न्यायालयाचे मत
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.