नवी दिल्ली- राज्यसभेने मंजूर केलेले वित्त विधेयक लोकसभेने आज (गुरुवार) फेटाळून लावले आहे. हे विधेयक मंजुरीसाठी आता राष्ट्रपतिंकडे पाठवले जाईल.

राज्यसभेमध्ये वित्त विधेयक 2017वर चर्चा झाली. यानंतर आवाजी मतदान घेण्यात घेऊन ते मंजूर झाले. परंतु, लोकसभेत ते दुरुस्ती अभावी फेटाळले. सरकार तब्बल 40 सरकारी दुरुस्त्या असलेले वित्त विधेयक मंजुरीसाठी राष्ट्रपतिंकडे पाठवणार आहे. राष्ट्रपतिंनी मंजुरी दिल्यानंतर त्याचे पुढे कायद्यात रुपांतर होईल,

अर्थमंत्री अरुण जेटली म्हणाले, 'राज्यसभेने वित्त विधेयक मंजूर केले. परंतु, लोकसभेने ते फेटाळले आहे. सरकारने ते स्वीकारले नाही. परंतु, त्यावरील त्रुटी दूर करण्यासाठी राजकीय पक्षांना आमंत्रित करण्यात आले आहे. यामध्ये काँग्रेस, बिजू जनता दल (बीजेडी) या पक्षांचाही समावेश आहे. राजकीय पक्षांना मोठ्या प्रमाणात देणगी असून, या विधेयकामुळे त्यामध्ये पारदर्शकता येऊ शकेल.'

राजकीय पक्षांच्या देणग्यांमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी अर्थसंकल्पात सुचविलेल्या प्रस्तावावरून राजकीय पक्षांमध्ये असलेल्या साशंकतेबद्दल बोलताना जेटली यांनी यासाठीची योजना बनविताना सर्व राजकीय पक्षांनी सरकारला आपापल्या सूचना द्याव्यात. त्याआधारे ही व्यवस्था पारदर्शक बनविण्यास मदत होईल, असे आवाहन केले होते. पॅनकार्ड आधारक्रमांकाशी जोडण्यासाठीची सरकारची आग्रही भूमिकाही त्यांनी मांडली. भविष्यात पॅनकार्ड, मतदान ओळखपत्रासह सर्व ओळखपत्रे ही "यूआयडी' म्हणजेच आधार क्रमांकाशी जोडण्याचेही संकेत जेटलींनी दिले.

वित्त विधेयकावरील चर्चेदरम्यान नोटाबंदीच्या निर्णयावरून सरकारवर टीकास्त्र सोडणाऱ्या विरोधकांना त्यांनी, नोटाबंदीच्या निर्णयावर जनतेचा कौल काय आहे, हे कळालेच असेल अशी कोपरखळी ताज्या विधानसभा निवडणूक निकालांचा संदर्भ देत लगावली. तसेच नोटाटंचाईबद्दल अवास्तव माहिती देणारे सल्लागार विरोधकांनी बदलावेत, असा सल्लाही जेटलींनी दिला. नोटाबंदीमुळे रोखीवर चालणारी आणि अनधिकृत अशी छुपी अर्थव्यवस्था संपुष्टात आली असून, जागतिक पातळीवरील अर्थतज्ज्ञांनी या निर्णयावर भाष्य करताना पंतप्रधान मोदींना देशाच्या भल्यासाठी स्वतःच्या लाभाचा विचार न करता कठोर निर्णय घेणारा नेता संबोधले आहे, असा दावाही जेटली यांनी केला.