नवी दिल्ली : सरकारला रिझर्व्ह बॅंकेच्या राखीव निधीतून हिस्सा मागितल्यावरून उद्भवलेल्या वादाच्या पार्श्‍वभूमीवर रिझर्व्ह बॅंकेचे गव्हर्नर ऊर्जित पटेल आता संसदीय स्थायी समितीला लेखी उत्तर देणार आहेत. मात्र, नोटाबंदीच्या निर्णयाचा अर्थव्यवस्थेवरील परिणाम अल्पकालीन होता, असेही पटेल यांनी सांगितल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. विविध मुद्यांवर रिझर्व्ह बॅंकेची भूमिकाही पटेल यांनी समितीसमोर आज स्पष्ट केली. 

कॉंग्रेस खासदार वीरप्पा मोईली हे अध्यक्ष आणि माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग सदस्य असलेल्या वित्तविषयक संसदीय स्थायी समितीने रिझर्व्ह बॅंक गव्हर्नर ऊर्जित पटेल यांना पाचारण केले होते. 12 नोव्हेंबरला त्यांनी समितीसमोर येणे अपेक्षित होते. मात्र, बदललेल्या वेळापत्रकानुसार आज ते समितीसमोर हजर झाले. अर्थव्यवस्थेची स्थिती, सरकार आणि बॅंकेदरम्यान उद्भवलेला संघर्ष या पार्श्‍वभूमीवर ऊर्जित पटेल समितीपुढे कोणती भूमिका मांडतात, याबाबत औत्सुक्‍य होते.

ऊर्जित पटेल यांनी नोटाबंदी, बॅंकांचे बुडीत कर्ज याबद्दल समितीच्या सदस्यांपुढे आपली भूमिका स्पष्ट केली. रिझर्व्ह बॅंक कायद्याच्या सातव्या कलमाचा वापर करण्याचा सरकारचा इशारा, रिझर्व्ह बॅंकेची स्वायत्तता आणि राखीव निधीवर सरकारचा डोळा असल्याच्या बातम्या, सरकार आणि बॅंकेतील संघर्ष या पार्श्‍वभूमीवर समितीच्या सदस्यांनी प्रश्‍नांची सरबत्ती केली. या प्रश्‍नांना दहा दिवसांत लेखी उत्तर देणार असल्याचे ऊर्जित पटेल यांनी सदस्यांना सांगितले. 

समितीच्या सदस्यांनी नोटाबंदी, बॅंकांचे बुडीत कर्ज यावरदेखील प्रश्‍न विचारले. अलीकडेच कृषी मंत्रालयाने नोटाबंदीमुळे कृषी क्षेत्रावर विपरित परिणाम झाल्याची कबुली दिल्याच्या बातम्या झळकल्या होत्या. यानंतर कृषी मंत्रालयाने याचा इन्कार करताना नोटाबंदीचा निर्णय उत्तम असल्याचा निर्वाळा दिला होता.