नवी दिल्ली : पेगासिस हेरगिरीप्रकरणी (Pegasus snooping) सुप्रीम कोर्टात (Supreme Court) आता नवी याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेत न्यूयॉर्क टाइम्सच्या (New York Times) बातमीची दखल घेण्याची विनंती करण्यात आली आहे. तसेच सन २०१७ मध्ये इस्राईलसोबत (Israel) केलेल्या संरक्षण कराराच्या चौकशीचे आदेश देण्याची मागणीही करण्यात आली आहे. हे प्रकरण आता आगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात गाजण्याची शक्यता आहे. (Pegasus snooping row Fresh plea in SC seeks FIR probe in alleged India Israel deal aau85)

अहवालात दावा करण्यात आला आहे की, "भारतानं सन २०१७ मध्ये इस्राईलसोबत दोन अब्ज अमेरिकी डॉलरच्या संरक्षण कराराच्या रुपात पेगासिस स्पायवेअर हे सॉफ्टवेअर खरेदी केलं होतं. न्यूयॉर्क टाइम्समध्ये म्हटलं की, सन २०१७ मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या इस्राईल दौऱ्यादरम्यान तिकडचे तत्कालिन पंतप्रधान बेंजामिन नेत्यानाहू यांच्यासोबत बैठकीनंतर स्पायवेअर खरेदीचा व्यवहार झाला होता" यावरुन आता काँग्रेसह विरोधीपक्षांनी मोदी सरकारवर हल्लाबोल केला आहे.

तर अधिकाऱ्यांचं म्हणणं आहे की, पेगासिस प्रकरणाची आधीच सुप्रीम कोर्टानं दखल घेतली आहे. कोर्टानं सुप्रीम कोर्टाचे निवृत्त न्यायाधीश आर. व्ही. रविंद्रन यांच्या अध्यक्षतेखाली या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी एक समिती नेमली आहे. या समितीच्या अहवालाची अद्याप प्रतिक्षा आहे. त्याचबरोबर या समितीनं २ जानेवारी रोजी एक जाहिरातही दिली होती. ज्यामध्ये लोकांना विचारण्यात आलं होतं की, ज्यांना वाटतं की त्यांचा फोनची पेगासिसद्वारे हेरगिरी केली जात आहे, त्यांनी आपला मोबाईल क्रमांक सांगावा.

दुसरीकडे काँग्रेसने अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात यावरुन सरकारला घेरण्याची घोषणा करत आरोप केला की, मोदी सरकारनं पेगासिस सॉफ्टवेअरच्या माध्यमातून हेरगिरी करुन लोकशाहीचं अपहरण नव्हे तर देशासोबत विश्वासघातही केला आहे. सरकारवर संसदेपासून न्यायव्यवस्थेला फसवल्याचा आरोप करत पक्षानं सुप्रीम कोर्टाकडून याची स्वतः दखल घेत सरकारविरोधात फौजदारी कारवाईची प्रक्रिया सुरु करण्याची आग्रही मागणीही केली आहे.