नवी दिल्ली : भडकलेल्या पेट्रोल-डिझेलच्या दराने तोंडचे पाणी पळालेल्या केंद्र सरकारने पेट्रोलियम उत्पादने वस्तू व सेवाकर प्रणालीत (जीएसटी) समाविष्ट करण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. याची सुरवात विमानाच्या इंधनापासून केली जाण्याची शक्‍यता आहे. तोपर्यंत अन्य उपाययोजनांद्वारे सर्वसामान्यांना लागणाऱ्या पेट्रोल व डिझेलचे दर नियंत्रित करण्याचे संकेत सरकारी गोटातून मिळत आहेत. 
तेलाच्या आंतरराष्ट्रीय दरवाढीमुळे गेला आठवडा जवळपास दररोज पेट्रोल व डिझेलचे दर वाढत आहेत. आजही पेट्रोल तीस पैशांनी महागले. पेट्रोलियम पदार्थांवरील कर हा राज्य सरकारांचा प्रमुख महसूल प्राप्तीचा मार्ग असल्याने "जीएसटी' करप्रणालीत ज्या पाच वस्तू व सेवांचा समावेश करण्यात आला नव्हता त्यात पेट्रोलियम पदार्थ समाविष्ट होते. आज (बुधवार) सलग दहाव्या दिवशी पेट्रोल, डिझेलच्या दरात वाढ झाली आहे.

पेट्रोल व डिझेल संवेदनशील मानले जाते. त्यामुळे या दोन्हींची विक्रमी दरवाढ झाल्याने केंद्र सरकारचे धाबे दणाणले आहेत. भाजपचे अध्यक्ष अमित शहा यांनी आज यावर टिप्पणी करताना, सरकारला या विषयाचे गांभीर्य आहे. उद्या पेट्रोलियम मंत्री तेल कंपन्यांच्या अधिकाऱ्यांशी बोलणी करून यातून काही मार्ग काढण्याचा प्रयत्न करतील, असे जाहीर केले. 

इंडियन ऑईलचे अध्यक्ष संजीवसिंग यांनी आज येथे घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत पेट्रोलियम उत्पादने "जीएसटी' करप्रणालीत समाविष्ट करणे, हाच या उत्पादनांचे दर नियंत्रित करण्याचा एकमेव उपाय असल्याचे सांगितले. सध्याची दरवाढ ही गेल्या पंधरा दिवसांत सतत वाढू लागलेल्या तेलाच्या आंतरराष्ट्रीय किमतीचा परिणाम असल्याचेही त्यांनी सांगितले. 

नागरी विमान वाहतूक सचिव राजीवनयन चौबे हे महसूल सचिवांची भेट घेऊन विमानासाठी लागणाऱ्या इंधनाचा "जीएसटी'मध्ये समावेश करण्याबाबत प्रस्ताव देणार असल्याचे समजते. यामुळे विमानांच्या भाड्यात वाढ होणार नसल्याने मंत्रालयातर्फे हा प्रस्ताव सादर केला जाईल, असे त्यांनी सांगितले. पेट्रोल डीलर्स संघटनेचे अध्यक्ष अजय बन्सल यांनी पेट्रोल व डिझेलच्या किमती तत्काळ नियंत्रणात करण्यासाठी राज्य सरकारांद्वारे लावण्यात येणारा मूल्यवर्धित कर व केंद्र सरकारचे कर कमी करणे, हाच तातडीचा उपाय असल्याची सूचना केली आहे. 

तेल कंपन्यांबरोबर आज पेट्रोलियम मंत्र्यांची बैठक 
पेट्रोलियम पदार्थांच्या विक्रमी दरवाढीने सर्वसामान्यांमध्ये उमटलेल्या नाराजीची केंद्र सरकारने गंभीर दखल घेतली असून, पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आज (ता. 23) तेल कंपन्यांबरोबर तातडीची बैठक घेणार आहेत, असे भाजपचे अध्यक्ष अमित शहा यांनी आज सांगितले. पेट्रोल-डिझेलची दैनंदिन दरवाढ तीन-चार दिवसांत रोखण्याचे निर्देश उद्या दिले जाऊ शकतात अशी माहिती समजली. 

पेट्रोल-डिझेलच्या दरात गेल्या पाच दिवसांत तब्बल नऊ रुपयांची वाढ झाल्याने नाराजी व्यक्त होत आहे. सरकारपर्यंत ही नाराजीची भावना पोहोचली, तरी आंतरराष्ट्रीय बाजारातील क्रूड तेलाच्या दरवाढीने सरकारसमोर विचित्र संकट उभे राहिले आहे. आगामी तीन-चार दिवसांत या समस्येवर सकारात्मक उपाययोजना करू, असे शहा यांनी सांगितले. पेट्रोल-डिझेलपाठोपाठ महागाईचाही भडका उडाला आहे. या पार्श्‍वभूमीवर सरकारने उद्याच तीनही प्रमुख सरकारी पेट्रोलियम कंपन्यांची बैठक बोलावली आहे. तीत दरवाढीचा आढावा घेऊन पुढील दिशा निश्‍चित केली जाईल. पेट्रोल-डिझेल रोजच्या रोज व इतक्‍या मोठ्या प्रमाणावर महाग करू नका, लक्षात येणार नाही अशा सावकाश पद्धतीने करा ही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची मूळ सूचना होती. मात्र, पेट्रोलियम कंपन्यांनी निवडणुका संपताच जो हापापलेपणा दाखविला त्याबद्दल भाजपच्या वरिष्ठ वर्तुळात नाराजी असल्याचेही सांगण्यात येते. आगामी तीन ते चार दिवसांत दरवाढीबाबतच्या संकटाचे निराकरण करण्याचे प्रयत्न होतील असे शहा म्हणाले. 

मोदी जाणार कटकला 
दिल्लीच्या आर्चबिशपांनी काढलेल्या सरकारविरोधी फतव्याबद्दल शहा यांनी, "कोणीही अशा पद्धतीने धर्माधारित एकत्रीकरणाचे प्रयत्न करू नयेत,' अशा संयत शब्दांत इशारा दिला. मोदी सरकारला चार वर्षे पूर्ण झाल्यानिमित्त 26 मे रोजी होणाऱ्या कार्यक्रमात स्वतः मोदी ओडिशात कटक येथे जाहीर सभा घेतील असेही शहा म्हणाले. त्यांच्यासह विविध केंद्रीय मंत्री व भाजप नेते सर्व राज्यांच्या प्रमुख शहरांत पत्रकार परिषदा व जाहीर सभा घेणार आहेत. 

मुंबईत सर्वांत महागडे इंधन 
इंधनातील भाववाढ आणि करांच्या बोजाने पेट्रोल आणि डिझेल दरांनी नवा उच्चांक गाठला आहे. मुंबईत मंगळवारी पेट्रोलचा दर 84.70 रुपयांवर गेला असून, आशिया खंडातील सर्वांत महागडे पेट्रोल ठरले आहे. 

कच्चे तेल स्थिर; तरीही दरवाढ 
आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाचा भाव प्रतिपिंपाला 80 डॉलरपर्यंत स्थिरावला आहे. मात्र पेट्रोलियम कंपन्यांकडून दररोज दरवाढ केली जात आहे. गेल्या वर्षी 16 जूनपासून पेट्रोलियम कंपन्यांनी दैनंदिन स्तरावर इंधन दर पद्धती अमलात आणली आहे. मात्र यामुळे आतापर्यंत पेट्रोलच्या दरात सरासरी 11 रुपयांची वाढ झाली आहे. 

इंधनावरील कर (टक्‍क्‍यांमध्ये) 
भारत : 50 
बांगलादेश : 25 
पाकिस्तान : 23.5 
अमेरिका : 17 
युरोप (सरासरी) : 21 

पेट्रोलचे लिटरचे दर (तुलनात्मक रुपयांत) 
चीन : 80.83 
पाकिस्तान : 51.64 
बांगलादेश : 71.54 
श्रीलंका : 63.91 
व्हेनेझुएला : 0.68 
इराण : 20 
सुदान : 22

असा ठरतो पेट्रोलचा दर (रुपयांत) 
पेट्रोलियम कंपन्यांचा प्रत्यक्ष दर पेट्रोलसाठी 37.19 रुपये आहे. त्यावर 25.44 टक्के उत्पादन शुल्क, 21.26 टक्के मूल्यवर्धीत कर (व्हॅट) आणि 4.72 टक्के डीलर्स कमिशन आकारले जाते. जवळपास 52 टक्के कर लादल्यानंतर पेट्रोल किरकोळ विक्रीसाठी उपलब्ध होते. 

इंधन खरेदीसाठी कर्ज 
इंधन खरेदीसाठी श्रीराम फायनान्सकडून ग्राहकांना कर्ज दिले जाणार आहे. यासाठी कंपनीने हिंदुस्थान पेट्रोलियमबरोबर करार केला आहे. इंधन खरेदीसाठीचे कर्ज 15 ते 30 दिवसांच्या मुदतीचे राहील.