नवी दिल्ली - समाजाकडून बहुतांश वेळा भेदभावाची व हीन वागणूक मिळणाऱया तृतीयपंथीय व्यक्तींना आता वैमानिक किंवा पायलट बनण्याचे दरवाजे खुले झाले आहेत. मुलकी विमानवाहतूक संचालनालयाने (डीजीसीए) याबबातचे दिशानिर्देश जारी केले. देशातील सुमारे ५ लाख तृतीयपंथीयांपैकी इच्छुकांना अटी पूर्ण केल्यावर वैमानिक म्हणून कायदेशीर मान्यता मिळेल.

अमेरिका, इंग्लंड आदी देशांत काही वर्षांपूर्वीच तृतीयपंथीय वैमानिकांना विमान उडविण्यास रीतसर परवानगी देण्यात आली होती. मात्र भारतात काही कायदेशीर बाबींमुळे ती प्रक्रिया रखडली होती. डीजीसीएच्या ताज्या दिशानिर्देशांनुसार वैमानिक पदाची परीक्षा देणाऱया तृतीयपंथीयांना त्यांची शारिरीक व मानसिक क्षमता आणि चाचणीतील कौशल्याच्या आधारावर वैमानिकपदाचा परवाना मिळू शकतो. लिंगपरिवर्तन किंवा हार्मोन बदलाचे उपचार घेऊन ज्यांना ५ वर्षे झाली आहेत असे किंवा अन्य तृतीयपंथी उमेदवार वैमानिकपदासाठी अर्ज करू शकतात. लिंगपरिवर्तनानंतर होणाऱया मानसिक परिस्थितीचीही चाचणी घेण्यात येईल. त्यांना डॉक्टरांचे वैध प्रमाणपत्र सादर करावे लागेल. याशिवाय डीजीसीएच्या डॉक्टरांचेही फिटनेस प्रमाणपत्र आवश्यक असेल. जे तृतीयपंथी वैमानिक नोकरी लागल्यावर लिंगपरिवर्तन शस्त्रक्रिया किंवा हार्मोन उपचार घेतील त्यांना किमान तीन महिने कामावर रूजू करून घेता येणार नाही. या काळात त्यांना ‘अनफिट' गोषित कले जाईल व त्यानंतर सर्व चाचण्यांमध्ये उतीर्ण झाल्यावरच त्यांना संबंधित विमान कंपन्या पुन्हा वैमानिक म्हणून रूजू करून घेता येऊ शकतात.

यापूर्वी ॲडम हॅरी या तृतीयपंथीयाने वैमानिकपदासाठीचे प्रसिक्षण पूर्म केल्यावर त्या पदासाठी अर्ज कला होता. मात्र तो फेटाळण्यात आला. डीजीसीएचा ताजा निर्णय एतिहासिक म्हणूनच स्वागतार्ह असल्याचे हॅरी यंनी म्हटले आहे.

राज्यसभेत २०२९ मध्ये उभयलिंगी किंवा तृतीयपंथी व्यक्ती (अधिकार संरक्षण) विधेयक मंजूर झाले होते. तिरूची सिवा यांनी मांडलेले हे खासगी विधेयक राज्यसभेने मंजूर केले होते. तत्कालीन राज्यसभा सभागृहनेते व अर्थमंत्री दिवंगत अरूण जेटली यांनी सिवा यांच्या या विधेयकाला सातत्याने खंबीर पाठिंबा दिला होता. राज्यघटनेनुसार कोणतेही खासगी विधेयक राज्यसभेत मंजूर झाले असेल तर त्याला कायद्याचे रूप देणे सरकारवर बंधनकारक असते. त्यानुसार केंद्र सराकरने हा कायदा त्याच वर्षी केला होता. सिवा यांच्या विधेयकात तृतीयपंथीयांच्या सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक सशक्तीकरणासाठी एक कार्यप्रणाली तयार करण्याची सूचना करण्यात आली . त्याचबरोबर तृतीयपंथीयांचा शारिरीक व मानसिक छळ करणाऱयांना कठोर शिक्षेची तरतूदही कायद्यात करण्यात आली आहे.