नवी दिल्ली - रेल्वेत दीर्घ रजेवर असलेल्या किंवा दांडीबहाद्दर 13 हजार कर्मचाऱ्यांना नारळ देण्याचा निर्णय रेल्वेमंत्री पीयूष गोयल यांनी घेतला असला तरी, मुख्यतः रेल्वेचे अधिकारी व कामगार संघटनांच्या भूमिकेवरच त्याची अंमलबजावणी शक्‍य असल्याचे दिसत आहे. दीर्घ रजा घेऊन त्या काळात अधिकाऱ्यांच्या घरी कामे करणाऱ्या किंवा रेल्वेचा पगार घेऊन रजा टाकून स्वतःचे व्यवसाय करणाऱ्यांवरही ही कुऱ्हाड कोसळणार असल्याने अधिकारी वर्गाचीही प्रतिक्रिया या अंमलबजावणीत महत्त्वाची राहणार आहे. रेल्वेतील "चलता है', या कार्यसंस्कृतीला गोयल यांनी पीएमओच्या मार्गदर्शनाने दिलेला हा "वेक अप कॉल' मानला जातो.

तब्बल 14 लाखांपेक्षा जास्त कर्मचाऱ्यांचे बळ असलेली रेल्वे ही जगातील मनुष्यबळाच्या बाबतीतली एक अव्वल यंत्रणा मानली जाते. मात्र, नवी दिल्ली व राज्यांच्या राजधान्यांसह शहरांतील नोकरी सोडून ग्रामीण भागात जाण्यास रेल्वे कर्मचारी व अधिकारीही अनिच्छुक असतात व त्यातून या दांडीबहाद्दरांची संख्या वाढत जाते, असे रेल्वेस आढळले आहे. रेल्वेतील हजारो कर्मचारी रजा टाकून दीर्घकाळ दांड्या मारतात. यातील अनेक रजा या तर कायद्यातही बसत नसल्याचेही लक्षात आल्याने गोयल यांच्या मंत्रालयाने अशा दांडीबहाद्दरांना घरचा रस्ता दाखविण्याचे ठरविले आहे. अशा दीर्घ रजेवरील कर्मचाऱ्यांची यादी तयार करून ती रेल्वेला त्वरित पाठवावी, असे निर्देश मंत्रालयाने विभागीय मुख्यालयांना दिले. अनेक कर्मचारी रजा मंजूर झाली नाही तरी बाहेरच रमतात, असेही रेल्वेकडे आलेल्या फीडबॅकमध्ये म्हटले आहे. अशा दांडीबहाद्दरांना सेवामुक्त करण्याचे निर्देश रेल्वेने दिले आहेत. या कारवाईचा रेल्वेला आर्थिक फायदा फारसा होणार नसला तरी कार्यसंस्कृती बदलण्याच्या दृष्टीने त्याचा मोठा उपयोग होईल, असे गोयल यांच्या मंत्रालयाला वाटते. मात्र, याच्या अंमलबजावणीत रेल्वे संघटनांची प्रतिक्रिया महत्त्वाची राहणार आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार सत्तरच्या दशकात रेल्वेच्या मान्यताप्राप्त संघटना निश्‍चित झाल्या तेव्हा संघपरिवाराच्या भारतीय मजदूर संघाला रेल्वेत मान्यता मिळाली नव्हती. ती आजही नाही. साहजिकच डाव्या संघटना व कॉंग्रेस संघटनेचे वर्चस्व येथे आहे. महत्त्वाचे म्हणजे अनेक कर्मचाऱ्यांना अधिकारी स्वतःच्या खासगी कामांसाठी राबवून घेतात त्यांचे काय होणार, हेही या कारवाईच्या अंमलबजावणीतील प्रश्‍नचिन्ह आहे.

अपघातांना दांडीबहाद्दर कारणीभूत
रेल्वे सूत्रांच्या माहितीनुसार सुरेश प्रभू यांच्या काळात अपघातांची मालिका सुरू झाली त्यातील बहुतांश अपघातांना त्या त्या ठिकाणचे असे दांडीबहाद्दर कर्मचारी कारणीभूत असल्याचे आढळले होते. मात्र, त्यांनी सूक्ष्म पातळीवर बदल करण्याकडे जास्त लक्ष दिले नाही व बड्या माशांवर त्या त्या वेळी कारवाईचा बडगा उगारला. रेल्वे अपघात व इतर समस्यांना रेल्वे कर्मचारीही तेवढेच जबाबदार असल्याचे लक्षात आल्यावर गोयल यांच्या काळात "नारळ' देण्याची प्रक्रिया ठोसपणे सुरू झाली आहे.