नवी दिल्ली : अर्थमंत्र्यांच्या पॅनेलने ऑनलाइन गेमिंग (online game), कॅसिनो आणि घोड्यांच्या शर्यतीवरील जीएसटी (GST) दर २८ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यास सहमती दर्शवली आहे. हा कर ढोबळ की निव्वळ मूल्यांकनावर लावायचा याबाबतचा निर्णय नंतरच्या टप्प्यात घेतला जाईल. सेवेवरील कराचे योग्य मूल्यांकन मंत्री गट (जीओएम) ठरवेल, असे बंगालचे अर्थमंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य म्हणाले. (Playing online games is expensive)

सध्या ऑनलाइन गेमिंग, कॅसिनो आणि घोडदौड सेवांवर १८ टक्के जीएसटी लागू होतो. गेल्यावर्षी मे महिन्यात ऑनलाइन गेमिंग, कॅसिनो आणि घोड्यांच्या शर्यती यासारख्या सेवांवर योग्य जीएसटीचे मूल्यांकन करण्यासाठी सरकारने (online game) राज्यमंत्र्यांचे पॅनेल तयार केले होते. मेघालयचे मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्री गटाची सोमवारी बैठक झाली. या तिन्ही सेवांवर लागू होणाऱ्या जीएसटी (GST) दरावर चर्चा झाली. ऑनलाइन गेमिंग (online game), कॅसिनो आणि घोड्यांच्या शर्यती या तिन्ही सेवांवर सर्वाधिक २८ टक्के दर लावला जावा यावर मंत्र्यांचे एकमत होते.

अधिकाऱ्यांची समिती १० दिवसांच्या आत अहवाल देईल की, हा कर एकूण किंवा निव्वळ मूल्यांकनावर लावावा. यानंतर जीओएमची बैठक होईल आणि अंतिम निर्णय घेतला जाईल. या सेवा, सोसायटी आणि इतर स्टेकहोल्डर्सना लक्षात घेऊन जीओएमचा निर्णय घेतला जाईल, असे भट्टाचार्य म्हणाले. या महिन्याच्या अखेरीस होणाऱ्या जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीत जीओएमच्या अहवालावर विचार होण्याची शक्यता आहे.

नवीन नियम केले जातील

ऑनलाइन गेमिंग (online game), कॅसिनो आणि घोड्यांच्या शर्यतीसाठी सेवांच्या मूल्यांकनाभोवती खटले आणि छळाचा बराच काळ आहे. जे काही नियम तयार केले जातील कर अधिकाऱ्यांनी उपस्थित केलेल्या समस्यांचे निराकरण होईल आणि या क्षेत्राला भरभराटीची संधी मिळेल, अशी आशा आहे, असे एएमआरजी ॲण्ड असोसिएट्सचे वरिष्ठ भागीदार रजत मोहन म्हणाले.