आपत्कालीन परिस्थितीत नागरिकांची मदत करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेला पंतप्रधान निधी (PM CARES) सार्वजनिक नाही. माहिती अधिकार कायद्यात सार्वजनिक प्राधिकरणाची व्याख्या करण्यात आली आहे, त्यामध्ये तो बसत नाही. त्यामुळे ट्रस्ट त्याच्या तरतुदींमध्ये समाविष्ट नाही, अशी भूमिका केंद्र सरकारने दिल्ली उच्च न्यायालयात मांडली आहे.

हा निधी संसद किंवा विधिमंडळाने स्थापित केलेला नाही, असंही केंद्र सरकारने म्हटलं आहे. कोर्टात सादर केलेल्या सविस्तर प्रतिज्ञापत्रात केंद्राने म्हटलं आहे की, पीएम केअर फंडाची निर्मिती भारतीय राज्यघटनेनुसार किंवा संसदेने किंवा राज्य विधानमंडळाने केलेल्या कोणत्याही कायद्यानुसार केली गेली नाही.

हेही वाचा - भारतीय क्रिकेटची नवी आशा- पृथ्वी शाॅ

हा ट्रस्ट कोणत्याही सरकारच्या मालकीचा किंवा मालकीचा, नियंत्रित किंवा मोठ्या प्रमाणावर वित्तपुरवठा केलेला नाही किंवा तो सरकारचे साधन नाही. ट्रस्टच्या कामकाजावर केंद्र सरकार किंवा कोणत्याही राज्य सरकारचे प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे कोणतेही नियंत्रण नाही, असंही केंद्राने म्हटलं आहे.

सरन्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा आणि न्यायमूर्ती सुब्रमण्यम प्रसाद यांच्या खंडपीठाच्या अंतर्गत ही सुनावणी सुरू होती. या खंडपीठाने जुलैमध्ये केंद्राने दाखल केलेल्या एका पानाच्या उत्तरावर नाराजी व्यक्त केली होती, त्यानंतर सरकारने या प्रकरणी सविस्तर उत्तर सादर केलं. पीएम केअर्सच्या विश्वस्त मंडळात केंद्रीय गृहमंत्री आणि केंद्रीय अर्थमंत्री यांच्यासह टाटा सन्सचे माजी अध्यक्ष रतन टाटा, सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश केटी थॉमस आणि माजी उपसभापती कारिया मुंडा यांचा समावेश आहे.