नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने दुसऱ्या टर्ममध्ये अनेक धाडसी निर्णय घेतल्याचे पाहायला मिळत आहे. तोंडी तलाक आता काश्मीरमधील 370 कलम ही हटविण्याच्या निर्णयानंतर सर्वांचे लक्ष लागले आहे ते तिसऱ्या निर्णयाकडे. तो निर्णय म्हणजे अध्योध्येतील राम मंदिराचा प्रश्न आहे.

मोदी सरकारच्या पहिल्या कार्यकाळात राज्यसभेत पुरेसे बहुमत नसल्याने अऩेक विधेयके प्रलंबित होती. आता दुसऱ्यांदा पूर्ण बहुमतासह सत्तेत आल्यानंतर अनेक विधेयकांवर निर्णय झाले आहेत. यामुळे प्रामुख्याने उल्लेख करता येईल तो तोंडी तलाक विरोधी विधेयकाचे. राज्यसभेतही हे विधेयक मंजूर झाल्याने मुस्लिम महिलांना न्याय मिळाला, अशी चर्चा आहे. त्यानंतर आता आज जम्मू काश्मीरमधील कलम 370 हटविण्याचा प्रस्ताव सरकारने मांडला आहे. त्यामुळे जम्मू काश्मीर केंद्रशासित प्रदेश होणार असून, स्वतंत्र दर्जा हटला जाणार आहे. या निर्णयाचा सर्वसामान्य जनतेला फायदा होणार आहे. 

आता सरकारच्या तिसऱ्या निर्णयाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. अयोध्येतील राम मंदिराचा प्रश्न लवकरच सुटण्याची चिन्हे आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणी आता दररोज सुनावणी घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. मध्यस्थांना देण्यात आलेली मुदत संपल्यानंतर न्यायालय यावर निर्णय घेण्याची शक्यता आहे. अयोध्येतील राम मंदिराचा मुद्दा हा देशभरातील हिंदूंचा जिव्हाळ्याचा विषय आहे. भाजपने आपल्या जाहिरनाम्यात राम मंदिराचा मुद्दा सतत ठेवला आहे. त्यामुळे आता मोदी सरकार या कार्यकाळातील राम मंदिराचा निर्णय घेणार का, याबाबत उत्सुकता आहे.

मोदी सरकारसाठी सोमवार लाभदायी
मोदी सरकारने यंदा अनेक मोठे निर्णय सोमवारी घेतल्याचा योगायोग पाहायला मिळत आहे. यामध्ये उदाहरण द्यायचे झाले तर चांद्रयान 2 चे प्रक्षेपण, तोंडी तलाक विरोधी कायदा, 370 कलम हटविण्याचा निर्णय हे सोमवारीच घेण्यात आले आहेत.