नवी दिल्ली - ‘मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळात पर्यावरणाचा ऱ्हास रोखण्यासाठी व हवामान बदलाच्या समस्येवर उपाययोजना आखण्यासाठी सरकार सकारात्मक होते मात्र, या धोरणांची अंमलबजावणी करण्यावर सरकारचा भर नव्हता,’ असे मत पर्यावरणवादी कार्यकर्त्या व सेंटर फॉर सायन्स अँड एन्व्हायर्न्मेंटच्या (सीएसई) संचालक सुनीता नारायण यांनी पीटीआयला दिलेल्या मुलाखतीमध्ये व्यक्त केले.

‘आतापर्यंत झालेल्या बहुतांश सरकारांनी पर्यावरणविषयक परवानगी देण्याबाबतच्या प्रक्रियेतील नियम इतके शिथिल केले आहेत की आता ही प्रक्रिया कुचकामी झाली आहे,’ अशी खंत सुनीता नारायण यांनी व्यक्त केली. सरकारी धोरणांबद्दल बोलताना नारायण म्हणाल्या की, मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळात सरकारने पर्यावरण संवर्धनासाठी अनेक बाबतीत पुढाकार घेतला.

नवीन संकल्पना राबवायला हव्यात

‘सरकारच्या पर्यावरण विषयक योजनांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी नवीन संकल्पना राबवायला हव्यात. उदाहरणार्थ, आपण नद्यांचे स्वच्छ पाणी वापरतो आणि खराब झालेले पाणी नद्यांमध्ये सोडून देतो. आपण आपल्या नद्याही स्वच्छ करू शकत नाही. अशा अनेक प्रकल्पांबाबत नव्या संकल्पना राबविण्याची आवश्‍यकता आहे,’ असे प्रतिपादन नारायण यांनी केले. सरकारने लोकांचे ऐकणे बंद केले आहे. सरकारने मोकळेपणाने लोकांचे म्हणणे ऐकून घेतले पाहिजे, असेही त्या म्हणाल्या.

प्रत्येकवेळी विरोधासाठी विरोध नसतो

एखाद्या प्रकल्पाला जर कोणी विरोध केला, तर संबंधित व्यक्ती या प्रत्येक वेळी कोणाकडून तरी पैसे घेऊन विरोध करत आहेत, असे समजून त्यांच्यावर अविश्‍वास दाखविण्याची गरज नाही. कित्येकवेळा या बदलाचा परिणाम त्यांच्यावरही होणार असतो त्यामुळे विरोध केला जातो. त्यामुळे त्यांची मते समजून घेऊन त्यावर तोडगा काढायला संस्थात्मक पातळीवर यंत्रणा हवी, असे सुनीता नारायण म्हणाल्या.