नवी दिल्ली - गावपातळीवर किराणा दुकान, पान दुकानांच्या मदतीने वाय-फायद्वारे इंटरनेट पोहोचविण्यासाठीच्या ‘पीएम वाणी’ योजनेला केंद्र सरकारने आज मंजुरी दिली. यासोबत लक्षद्वीपनजीकचा ११ द्वीपांचा समूह ब्रॉडबॅन्ड सेवेने जोडणे आणि चीनच्या आक्रमक माहिती युद्धाला तोंड देण्यासाठी अरुणाचल प्रदेश, आसामच्या दुर्गम भागामध्ये ‘४ जी’ सेवा सुरू करणे, या महत्त्वाच्या निर्णयांवरही सरकारने आज शिक्कामोर्तब केले. 

देशभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या अध्यक्षतेखालील झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आज इंटरनेट सेवा विस्तारासाठीच्या पीएम वाणी (प्रधानमंत्री वायफाय अॅक्सेस नेटवर्क इंटरफेस) या योजनेला मंजुरी देण्यात आली. यात एक कोटी डेटा सेंटर सुरू केली जाणार आहेत. तसेच दिवाळीपूर्वी जाहीर केलेल्या पॅकेजमधील आत्मनिर्भर रोजगार योजनेलाही आज मंत्रिमंडळाने औपचारिक मंजुरी दिली. 

‘पीएम वाणी’ ही योजना देशाला डिजिटली सक्षम बनविण्यासाठी आणि ‘वाय-फाय’ क्रांतिसाठी महत्त्वाची असल्याचा दावा माहिती व तंत्रज्ञानमंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना केला. यामध्ये सार्वजनिक ठिकाणी ‘वाय-फाय’द्वारे इंटरनेट सेवा देण्यासाठी एक कोटी सार्वजनिक डेटा केंद्र सुरू केले जातील. ही केंद्रे चहाची दुकाने, किराणा, पान दुकानांवरही असतील. यासाठी परवान्याची आणि नोंदणीची गरज नसेल. तसेच, कोणत्याही प्रकारचे शुल्क आकारले जाणार नाही. अर्थात, यावरून मिळणाऱ्या इंटरनेट सेवेसाठी ग्राहकांना बाजार दराने शुल्क द्यावे लागेल. 

जगभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

यासोबतच, जमा होणाऱ्या डेटाचे एकत्रीकरण आणि पृथःकरण करणाऱ्या सार्वजनिक डेटा अॅग्रिगेटर (पीडीए) सेवा आणि अॅप सेवा देण्यासाठी नोंदणी करावी लागेल. यासाठीची नोंदणी अवघ्या सात दिवसात होईल. त्यापेक्षा अधिक कालावधी लागल्यास नोंदणीकर्त्यांना परवानगी मिळाली असल्याचे ग्राह्य मानले जाईल. यामुळे गावपातळीवर ‘वाय-फाय’द्वारे इंटरनेट सेवा पोहोचणार असून शिक्षण प्रसार, कौशल्य विकास, रोजगारासाठी ‘पीएम वाणी’ योजना डिजिटल बदलाचे व्यासपीठ ठरेल, असे सरकारचे म्हणणे आहे. 

मोदी सरकारलाच घ्यावी लागेल माघार, शेतकरी हटणार नाहीत- राहुल गांधी

लक्षद्वीपमध्ये पर्यटनाला चालना 
लक्षद्वीपनजीकच्या द्वीपसमूहात पर्यटनाला चालना देण्यासाठी ११ द्वीप ब्रॉडबॅन्ड सेवेने जोडण्याच्या निर्णयावर मंत्रिमंडळाने मंजुरीची मोहोर उठवली. १०७२ कोटी रुपये खर्च या योजनेत अपेक्षित असून एक हजार दिवसांत जोडणी पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट सरकारने ठरविले आहे. तर, ईशान्य भारतातील दुर्गम भागात विशेषतः चीन सीमेला लागून असलेल्या अरुणाचल प्रदेशचा दुर्गम भाग तसेच आसाममधील कार्बी आंगलॉँग आणि डिमा हसाओ या जिल्ह्याचा काही भाग, अशी एकूण २३७४ गावे ‘४ जी’ सेवेने जोडली जातील. सीमाभागामध्ये चीनकडून माहिती व संपर्क क्षेत्रातील आक्रमकता पाहता सरकारने हा निर्णय केला आहे. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

‘आत्मनिर्भर’ला मंजुरी 
कोरोना संकटकाळात रोजगार गमावलेल्यांना पुन्हा संधी देणाऱ्या आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजनेवरही मंत्रिमंडळाने शिक्कामोर्तब केले. श्रममंत्री संतोष गंगवार यांनी यावेळी सांगितले, की मोदी सरकारच्या आतापर्यंतच्या सत्ताकाळात संघटित क्षेत्रातील कामगारांची संख्या सहा कोटीवरून १० कोटीपर्यंत (म्हणजे ४ कोटीने) वाढली आहे. मात्र, आतापर्यंत किती जणांना रोजगार दिला याचा संख्यात्मक तपशील देण्यास त्यांनी असमर्थता व्यक्त केली. 

आत्मनिर्भर भारत योजनेमध्ये पंधरा हजार रुपयांपेक्षा कमी वेतन असलेल्या आणि मार्च ते सप्टेंबर या कालावधीत रोजगार गमावलेल्या कष्टकऱ्यांना पुन्हा नोकरीवर घेण्यासाठी संबंधित संस्था, कंपन्यांना कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीमधील (ईपीएफओ) योगदान केंद्र सरकार देईल. एक हजार पेक्षा कमी कर्मचारी असलेल्या उद्योग, संस्थांमधील कर्मचारी आणि नियोक्त्यांची प्रत्येकी १२ टक्के अशी एकूण २४ टक्के रक्कम केंद्रातर्फे दिली जाईल. तर १००० पेक्षा अधिक कर्मचारी असलेल्या संस्थांमधील फक्त कर्मचाऱ्यांचे १२ टक्के आर्थिक योगदान केंद्र देईल. ही योजना ३० जून २०२१ पर्यंत सुरू राहील, असे याआधी जाहीर करण्यात आले होते.