नवी दिल्ली - दिल्ली उच्च न्यायालयाने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशिनचा वापर बंद करण्याबाबत आणि पुन्हा मतपत्रिकांच्या वापरासाठी दाखल केलेली याचिका फेटाळून लावली आहे. देशात सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये मतपत्रिकांचा वापर करण्याचे आदेश निवडणूक आयोगाला देण्याची मागणी यामध्ये केली होती. हायकोर्टाने मंगळवारी ही याचिका फेटाळून लावत याचिकाकर्त्याला 10 हजार रुपयांचा दंड ठोठावला आहे.

मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल आणि न्यायाधीश ज्योति सिंह यांच्या पीठाने सांगितलं की, वकील सी आर जया सुकीन यांची याचिका केवळ पब्लिसिटीसाठी असून ती अफवा आणि तथ्यहीन आरोप, अंदाज यावर आधारीत आहे. न्यायालयाने सांगितलं की, याचिकाकर्त्यांनी ईव्हीएमच्या कामकाजावर कोणत्याही प्रकारे ठोस अशी माहिती दिली नाही. त्यामुळे या याचिकेवर सुनावणी करण्याचे कोणतेही कारण दिसत नाही.

दाखल करण्यात आलेली याचिका ही चार कागदपत्रांवर आधारीत होती. यामध्ये एक बातमी होती तर इतर उच्च न्यायालयात याच्याशी संबंधित याचिका होत्या. याचिकाकर्त्याला स्वत:ला ईव्हीएमबाबत काही माहिती नव्हती. न्यायालायने म्हटलं की, याचिकाकर्त्याने बातमी वाचली, त्यानंतर ईव्हीएम आणि त्याचे काम न पाहताच याचिका दाखल केली. ज्याला निवडणूक आयोगासह संसदेनेसुद्धा वापरास मंजुरी दिली आहे.

याचिकाकर्ता नवीन माहिती घेऊन आणि योग्य तर्कांसह नव्याने याचिका दाखल करू शकतो असंही न्यायालयाने म्हटलं आहे. तसंच याचिका 10 हजार रुपयांच्या दंडात्मक कारवाईसह फेटाळून लावली जात आहे. दंड चार आठवड्याच्या आत जमा करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.