नवी दिल्ली : ओबीसी आरक्षणाची यादी तयार करण्याचा अधिकार राज्यांना पूर्ववत बहाल करणारं १२७वी घटनादुरुस्ती विधेयक आज राज्यसभेत देखील संपूर्ण बहुमतानं मंजूर झालं आहे. काल हे विधेयक लोकसभेत मंजूर करण्यात आलं होतं. काल या विधेयकावर दिवसभर चर्चा झाली होती. त्यानंतर सायंकाळी साडेसहाच्या सुमारास ३८६ विरुद्ध शून्य मताने ते संमत करण्यात आलं होतं. त्यानंतर आज हे विधेयक चर्चेसाठी राज्यसभेत मांडलं गेलं. या विधेयकाच्या बाजूने १८७ मतं पडली. आज राज्यसभेतील मिळालेल्या या मंजूरीनंतर आता राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीनंतर ही घटनादुरुस्ती अंमलात येईल. मात्र, यामध्ये ५० टक्क्यांची आरक्षणाची मर्यादा वाढविण्याची बाब केंद्राने राज्यांकडेच ढकलली आहे.

गेल्या दोन आठवडे संसदेच्या दोन्ही सभागृहाचे कामकाज होऊ शकलेले नाही. शेती कायदे, पेगॅसस प्रकरण या मुद्द्यांवरून विरोधी पक्ष केंद्र सरकारविरोधात एकत्र आले. या दोन मुद्द्यांवरून दररोज गदारोळ होत होता. मात्र, ओबीसी आरक्षणासंबंधी विधेयक काल सरकारने लोकसभेत आणले. त्यापूर्वी सर्वच विरोधी पक्षांनी या विधेयकावर चर्चा करण्यास सहमती दर्शविली होती. त्यानुसार आज सभागृहाचे कामकाज सुरू झाल्यानंतर कोणताही गदारोळ न होता विधेयकावर चर्चा सुरू झाली.