अहमदाबाद - बलात्काराच्या घटनांची चौकशी आणि न्यायालयीन सुनावणी त्वरेने करण्याबाबत केंद्र सरकारचा अध्यादेश गुजरात सरकारने अमलात आणला आहे. राज्यात बलात्कार आणि लैंगिक छळाच्या घटना वाढत असल्यामुळे राज्य सरकार चिंतित आहे. 

बलात्काराच्या घटनांचा तपास करणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी दोन महिन्यांत तपास आणि सहा महिन्यांत खटला पूर्ण करावा, असा आदेश सरकारने दिला आहे. बलात्काराच्या प्रकरणांची सुनावणी त्वरेने व्हावी, यासाठी विशेष न्यायालयांबाबत सरकारबरोबर पत्रव्यवहार सुरू असल्याचे अतिरिक्त पोलिस महासंचालक अनिल पार्थम यांनी सांगितले. महिलांविरुद्धच्या गुन्ह्यांचा तपास करण्यासाठी 26 जिल्ह्यांत विशेष तपास पथके कार्यान्वित झाली आहेत. त्यातील अधिकारी कामामध्ये कुशल असून, पुरावे गोळा करण्यातही वाकबगार आहेत, असे ते म्हणाले. 

अल्पवयीन मुलींवरील अत्याचारांच्या घटना वाढत असल्यामुळे या गुन्ह्याबद्दल अधिक कठोर शिक्षेची तरतूद करणारा अध्यादेश केंद्र सरकारने नुकताच जारी केला आहे. वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या गुन्ह्याबद्दलची किमान शिक्षा आता सात वर्षांवरून दहा वर्षे करण्यात आली आहे. सोळा वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या मुलीवर अत्याचार केल्यास, वीस वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. बारा वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या मुलीवर अत्याचार आणि सामूहिक बलात्काराच्या गुन्ह्याबद्दल आजन्म कारावासाची शिक्षा असल्याचे गुन्हा अन्वेषण विभागाच्या सूत्रांनी नमूद केले.