नवी दिल्ली : संसदेचं हिवाळी अधिवेशन सुरु झालं असून यामध्ये डिजिटल करन्सी अर्थात क्रिप्टोकरन्सी विधेयक सादर होण्याची शक्यता आहे. कारण भारतीय रिझर्व्ह बँकेनं देशात डिजिटल करन्सी लॉन्च करण्यासाठी केंद्र सरकारला प्रस्ताव दिला आहे. आरबीआयच्या या प्रस्तावात बँक चलनाच्या व्याख्येचा परिघ वाढवण्याची मागणी करण्यात आली. केंद्रीय बँकेनं करन्सीला डिजिटल फॉर्ममध्ये स्विकारण्याची शिफारस केली आहे.

आरबीआय अॅक्टमध्ये संशोधनाची गरज

आरबीआयकडून देण्यात आलेल्या प्रस्तावात म्हटलंय की, देशात सेन्ट्रल बँक डिजिटल करन्सी लॉन्च करण्यासाठी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया अॅक्ट १९३४ मध्ये (RBI Act 1934) संशोधन करण्याची गरज आहे. रिझर्व्ह बँक मोठ्या काळापासून डिजिटल करन्सी (CBDC) आणण्याचा विचार करत आहे.

सरकारला दिलेल्या प्रस्तावात सांगितले 'हे' फायदे

आरबीआयच्या प्रस्तावानुसार, सेन्ट्रल बँक डिजिटल करन्सी अस्तित्वात आल्यानंतर त्याचे अनेक फायदे शक्य आहेत. यामुळं रोख रकमेवरील अवलंबित्व कमी करण्यास मदत मिळेल. तसेच पारदर्शकतेलाही प्रोत्साहन मिळेल. त्याचबरोबर एक मोठा फायदा असाही होईल की, डिजिटल करन्सी आल्यानंतर सरकारचा नोटा छापण्यावर होणारा खर्चही कमी होईल.

बिटकॉइनचा प्रस्ताव नाही, RBI आणणार स्वतःचं डिजिटल चलन

संसदेचं हिवाळी अधिवेशन सुरु झाल्यानंतर क्रिप्टोकरन्सी विधेयकाची मोठी चर्चा होती. देशात बिटकॉईनच्या व्यवहारांबाबत लोकसभेत प्रश्न विचारण्यात आले. यावर अर्थ मंत्रालयानं लिखित उत्तर देताना म्हटलं की, "भारत सरकार बिटकॉईनच्या व्यवहारांवरील डेटा गोळा करत नाहीए. देशात बिटकॉईनला चलनाच्या रुपात मान्यता देण्याचा कोणताही प्रस्ताव नाही."

डिजिटल चलनाची चाचपणी सुरु

अर्थ मंत्रालयानं सांगितलं की, आरबीआय डिजिटल चलनाच्या उपयोगाच्या प्रकरणाची चौकशी करत आहे. तसेच केंद्रीय बँक आपल्या डिजिटल चलन (CBDC) सुरु करण्यासाठी काम सुरु केलं आहे. हा एक अधिक मजबूत, विश्वासू, विनियमित आणि कायदेशीर निविदेवर आधारित पेमेंटच्या पर्यायाला जन्म देऊ शकेल.