नवी दिल्ली - ‘‘मोदी सरकारच्या सात वर्षांच्या सत्ताकाळातील ढिसाळ व्यवस्थापन इंधन दरवाढीला कारणीभूत असताना मागील सरकारांना दोषी ठरविण्याची मोदींची सवय गेलेली नाही. ही दरवाढ साहसिक नफेखोरी आहे असून उत्पादन शुल्कात कपात करून इंधनाचे दर कमी करावेत आणि राजधर्माचे पालन करावे,’’ अशी तोफ काँग्रेसच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी डागली आहे. 

इंधन दरवाढीवरून सोनिया गांधी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना पत्र पाठवून जोरदार टीकास्त्र सोडले. पेट्रोल-डिझेल आणि स्वयंपाकाच्या गॅसच्या आकाशाला भिडणाऱ्या किमतींमुळे सर्वसामान्यांना होणाऱ्या त्रासाकडे लक्ष वेधण्यासाठी हे पत्र असल्याचा दावा करताना सोनिया गांधींनी वाढती बेरोजगारी आणि कर्मचाऱ्यांची वेतन कपात, घटते उत्पन्न यावरूनही सरकारला धारेवर धरले. ‘‘मध्यमवर्ग आणि वंचितांचा रोजीरोटीसाठी संघर्ष तीव्र झाला असून वेगाने वाढणाऱ्या महागाईमुळे  या वर्गाचे संकट आणखी गंभीर झाले आहे. परंतु या संकटकाळात केंद्र सरकार लोकांच्या अडचणी दूर करण्याऐवजी नफेखोरी करून त्यांचा त्रास वाढवत आहे,’’ असा हल्ला सोनियांनी चढवला. 

जगभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

सोनिया गांधींनी पत्रात म्हटले आहे, की इंधनाच्या दरांतील वाढ ऐतिहासिक असून बऱ्याच ठिकाणी पेट्रोलचे दर लिटरमागे १०० रुपयांहून अधिक झाले आहेत. तर, डिझेल दरवाढीमुळे शेतकरी हैराण झाले आहेत. आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाचे दर स्थिर असताना ही वाढ जनतेसाठी अनाकलनीय आहे. या दरांच्या तुलनेत यूपीए सरकारच्या कार्यकाळातील दर निम्म्याने कमी होते. मागील बारा दिवसांमध्ये पेट्रोल आणि डिझेलची दरवाढ अतिसाहसी नफेखोरीचे उत्तम उदाहरण आहे, असा टोला सोनियांनी लगावला आहे. कोणतेही सरकार अशा बेजबाबदार आणि असंवेदनशील उपायांना योग्य कसे ठरवू शकते, असा खोचक सवालही त्यांनी केला.

सरकारची नफेखोरी
सरकारने डिझेलवर उत्पादन शुल्क ८२० टक्के आणि पेट्रोलवरील उत्पादन शुल्क २५८ टक्क्यांनी वाढवून मागील साडेसहा वर्षांमध्ये २१ लाख कोटी रुपयांहून अधिक कर वसुली केली. मात्र, या नफेखोरीचा देशवासीयांना काहीही फायदा झालेला नाही. केंद्र सरकार पेट्रोल आणि डिझेलवर अत्याधिक उत्पादन शुल्क आकारणीत अनुचितपद्धतीने उत्साह दाखवत असल्याचा आरोप सोनिया गांधी यांनी केला. 

देशभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

स्वयंपाकाच्या विनाअनुदानित सिलिंडरच्या किमती दिल्लीमध्ये ७६९ रुपये आणि उत्तर प्रदेशासारख्या राज्यात ८०० रुपयांवर पोहोचल्या आहेत. डिसेंबर २०२० पासूनच्या अडीच महिन्यात सिलिंडरचे दर १७५ रुपयांनी वाढविण्यामागचे काय औचित्य आहे, असा सवालही सोनिया गांधींनी केला.

बंगालमध्ये इंधनकरात एक रुपया कपात
कोलकता - पश्‍चिम बंगाल सरकारने पेट्रोल-डिझेलवरील कर एक रुपयांनी कमी करण्याचा निर्णय रविवारी घेतला. सोमवार मध्यरात्रीपासून तो निर्णय अमलात येणार आहे. ‘‘राज्य सरकारच्या निर्णयामुळे इंधनदरवाढीपासून नागरिकांना काहीसा दिलासा मिळेल. पेट्रोलवरील करांमधून केंद्राला ३२.९० रुपये तर राज्याला १८.४६ रुपये प्रतिलिटर मिळतात. डिझेलच्या बाबतीत हीच रक्कम अनुक्रमे ३१.८० रुपये प्रतिलिटर व १२.७७ रुपये प्रतिलिटर आहे,’’ असे राज्याचे अर्थमंत्री अमित मिश्रा यांनी सांगितले.