कोहिमा : नागालँडमध्ये शनिवारी रात्री लष्कराच्या जवानांनी स्थानिक ग्रामस्थांवर गोळीबार केला होता त्यात १४ नागरिकांचा मृत्यू झाला होता. दहशतवादी असल्याच्या गैरसमजातून लष्करानं हा गोळीबार केल्याचं सांगण्यात येत आहे. दरम्यान, राज्याच्या आज पार पडलेल्या कॅबिनेट बैठकीत नागालँडमधून सैन्य दल विशेष अधिकार कायदा (आफ्स्पा) रद्द करण्याची मागणी केंद्र सरकारकडे करण्यात आली आहे. राज्यातील जनतेनं देखील हा कायदा रद्द व्हावा अशी मागणी लावून धरली असून हीच मागणी राज्य शासनानेही पुढे नेली आहे.

नागालँडच्या कॅबिनेटनं याप्रकरणी मंगळवारी आपत्कालीन बैठक बोलावली होती. या बैठकीत कुठल्या मुद्द्यांवर चर्चा झाली याची माहिती राज्याच्या माहिती आणि सार्वजनिक व्यवहार मंत्रालयानं एका निवेदनाद्वारे दिली आहे. यामध्ये नागालँडचे नियोजन मंत्री नेईबा क्रोनू यांनी सांगितलं की, मोन येथे घडलेल्या गोळीबाराच्या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर कॅबिनेटची बैठक आयोजित करण्यात आली होती.

आफ्स्पा रद्द करा

या बैठकीत राज्य शासनानं याप्रकरणी काय कारवाई केली आहे, याची माहिती देण्यात आली. राज्य शासनानं या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी पोलीस महानिरिक्षखांच्या अध्यक्षतेखाली SITची स्थापना केली आहे. SITनं तपास पूर्ण करुन महिन्याभरात अहवाल द्यावा, अशा सूचनाही देण्यात आल्या आहेत. त्याचबरोबर कॅबिनेट बैठकीत असंही निश्चित करण्यात आलं की, भारत सरकारला राज्यातील आफ्स्पा कायदा तातडीने रद्द करण्याबाबत पत्र लिहिण्यात येईल. त्याचबरोबर कोनयाक युनियनच्या मागण्यांना कॅबिनेटचा पाठिंबा असून त्यांच्या या मागण्या राष्ट्रपतींपर्यंत पोहोचवण्यात येईल.

दरम्यान, याप्रकरणी राष्ट्रीय स्तरावर मोठी खळबळ माजली असून केंद्रीय गृहमंत्रालयानं या प्रकरणाच्या चौकशीचे आदेश दिले आहेत. तर लष्कारानं याप्रकरणाच्या न्यायालयीन चौकशीचे आदेश दिले आहेत.