नवी दिल्ली - राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत तक्रार निवारण यंत्रणेच्या अंमलबजावणीसाठी राज्यांनी उचललेल्या पावलांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी राज्य सरकारांकडून अहवाल मागवला आहे. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळच अॅप

मुख्य न्यायाधीश एस.ए. बोबडे आणि न्या. बी.आर. गवई आणि सूर्यकांत यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारांना नोटीस बजावत अन्न सुरक्षा कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी कोणती पावले उचलली आहेत याची माहिती मागवली आहे. तसेच या अधिनियमा अंतर्गत सर्वांना अन्नधान्य मिळवून देण्यासाठी तक्रार निवारण यंत्रणा स्थापण करुन या यंत्रणेच्या अंमलबजावणी करिता पाऊले उचलण्याची सुचना देखील राज्यांना केली आहे. 

अमृता फडणवीस शिवसेनेवर भडकल्या; 'शिवसेना कमिशन खोर'

या प्रकरणावर खंडपीठासमोर चार आठवड्यांनी झालेल्या सुनावणी दरम्यान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहतांनी सांगितले, या प्रकरणी एका वृत्तपत्राने छापलेल्या वृत्ताची आम्ही संबंधीत राज्यात जाऊन चौकशी केली. या चौकशीमध्ये आम्हाला त्या घटनेमध्ये मृत झालेल्या व्यक्तीचा मृत्यू हा भुकबळीने झाला नसल्याचे समोर आले आहे. 

ओवेसींच्या या तीन प्रश्नांची उत्तरे अमित शहा देणार?

दरम्यान ज्येष्ठ वकील कॉलिन गोन्साल्विस यांनी देशात 20 भुकबळीच्या घटना घडल्याचा दावा केला आहे. त्याचबरोबर गोन्साल्विस यांनी यावेळी असा आरोप केला, की आधार कार्ड नसणाऱ्या गरीबांना अन्न पुरवण्यास नकार दिला गेला आहे. ही कृती सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांच्या विरोधात असल्याचेही न्यायालयासमोर आणले आहे. दरम्यान, ऍटॉर्नी जनरल के.के वेनुगोपाल आणि सॉलिसिटर जनरल मेहता यांनी गोन्साल्विस यांनी केलेल्या आरोपांना फेटाळले असून याबाबत संबंधीत राज्यांनी या घटना भुकबळीच्या नसल्याचे स्पष्ट केले असल्याचे न्यायालयाला सांगितले. 

पुणे : पत्नीच्या छळाला कंटाळून आयटी इंजिनिअरची आत्महत्या

यासंदर्भात झालेल्या एका संक्षिप्त सुनावणी दरम्यान खंडपीठाने म्हटले, की भुकबळीचा आरोप करणे हा एक "स्फोटक मुद्दा' आहे. कारण देशात अन्न सुरक्षा कायद्यासारखा महत्वपूर्ण कायदा लागू केलेला आहे. त्या अंतर्गत सर्वांना कायद्यानुसार अन्नपदार्थांचे वितरण करणे ही राज्यांची आणि सरकारची जवाबदारी आहे. परंतु, या संदर्भात लोकांनी तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी राज्यांनी कोणती यंत्रणा उभी केली आहे याची माहिती आम्हाला देण्यात यावी असेही खंडपीठाने यावेळी नमूद केले.