भारतीय संविधानाची 42 वी घटनादुरुस्ती होती दुरुस्ती 1976 साली केली गेलेली होती. आणीबाणीच्या काळामध्ये ही घटना दुरुस्ती लागू झाली होती. याचवेळी संविधानाचा आत्मा म्हटला जाणाऱ्या प्रस्तावनेत समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष आणि अखंडता हे तीन नवीन शब्द जोडण्यात आले होते.(The 42nd constitutional amendment happened during the emergency in 1976)

स्वरण सिंग समितीच्या शिफारशीच्या आधारे 10 मूलभूत कर्तव्यांचाही यावेळी समावेश करण्यात आला. याशिवाय शिक्षण, जंगल, जीवसृष्टीचे संरक्षण, मोजमाप साधने आणि न्यायिक प्रशासन या विषयांवर कायदे करण्याचे अधिकार केंद्र आणि राज्य या दोघांना मिळाले.

या कारणास्तव 42 व्या घटनादुरुस्तीला मिनी संविधान देखील म्हटले जाते. 42 व्या घटनादुरुस्तीद्वारे भारतीय राज्यघटनेच्या प्रास्तावनेत 3 शब्द जोडले गेले. समाजवाद हा शब्द जोडण्यामागे राज्यघटनेच्या मूळ आत्म्याचा आधार घेण्यात आला. कारण भारताने लोकशाही समाजवाद स्वीकारला आहे.

या समाजवादात खाजगी आणि सार्वजनिक क्षेत्र दोन्ही एकत्र येत देशाच्या विकासात मुख्य भूमिका बजावतात. देशातून गरिबी, अज्ञान, रोगराई आणि संधीची असमानता दूर करणे हे समाजवादाचे उद्दिष्ट आहे. धर्मनिरपेक्ष हा शब्द जोडण्यामागे देशाचा स्वतःचा धर्म नसतो. हा देश सर्व धर्मांचा समान आदर करेल, असा युक्तिवाद करण्यात आला होता.

भारतातील सर्व धर्मांना राज्याकडून समानतेचा, संरक्षणाचा आणि समर्थनाचा अधिकार आहे. या कारणास्तव हा शब्द जोडला गेला. यासोबतच स्वातंत्र्य, न्यायव्यवस्था, समता आणि बंधुता मजबूत करण्यासाठी अखंडता हा शब्दही जोडला गेला.

या घटनादुरूस्तीची गरज का पडली

1976 मध्ये इंदिरा गांधी पंतप्रधान असताना आणीबाणीच्या काळात 42 व्या घटनादुरुस्तीची गरज का होती. 42 व्या घटनादुरुस्तीद्वारे भारतीय राज्यघटनेच्या प्रस्तावनेत 3 नवीन शब्द जोडण्यात आले. देशाचा धार्मिक,सामाजिक आणि आर्थिक विकास होण्यासाठी या दुरुस्त्या आवश्यक आहेत, असे त्यावेळी घटनादुरुस्तीमागे मांडण्यात आला होता.

या दुरूस्तीमुळे कोणते बदल झाले

४२ व्या घटनादुरुस्तीने केलेले बदल ४२ व्या घटनादुरुस्तीला मिनी संविधान असेही म्हणतात.

या अंतर्गत प्रस्तावनेत तीन नवीन शब्द जोडण्यात आले. हे शब्द समाजवाद,  धर्मनिरपेक्ष आणि अखंडता असे आहेत.

सरदार स्वरण सिंग समितीच्या शिफारशीवरून घटनादुरुस्तीद्वारे 10 मूलभूत कर्तव्यांची मांडणी करण्यात आली.

राष्ट्रपतींना मंत्रिमंडळाचा सल्ला पाळणे बंधनकारक केले गेले.

धोरणात्मक मार्गदर्शक तत्त्वे घेऊन त्यांचा विस्तार करण्यात आला.

शिक्षण, वने, वन्यप्राणी व पक्ष्यांचे संरक्षण, वजन व मापे आणि न्यायप्रशासन आणि सर्वोच्च व उच्च न्यायालयांव्यतिरिक्त इतर सर्व न्यायालयांची निर्मिती व संघटना हे विषय राज्य यादीतून समवर्ती यादीत हस्तांतरित करण्यात आले.