नवी दिल्ली - दिल्लीतील प्रकरणावर काल (बुधवार) सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे आम आदमी पक्षाला दिलासा मिळाल्यानंतर अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करण्याचा अधिकार कोणाकडे असेल यावरुन नवा संभ्रम तयार झाला आहे. यावरून, दिल्ली सरकार आणि नायब राज्यपाल यांच्यातील वाद कमी होण्याची शक्यता दिसत नाही. आम आदमी पक्षाने आज (गुरवार) अधिकारी दिल्ली सरकारचा आदेश मानत नसल्याचा आरोप केला आहे. 

अधिकाऱ्यांनी सरकारचा आदेश न मानने म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान असल्याचे आम आदमी पक्षातर्फे स्पष्ट करण्यात आले आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, दिल्ली सरकार अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करण्याच्या तयारीत आहे, मात्र अधिकारी याला विरोध करु शकतात. 

दरम्यान, ​सतत आंदोलनाच्या पवित्र्यामुळे देशभरातून टीकेचे धनी व्हावे लागलेल्या राजधानी दिल्लीतील सत्ताधारी 'आम आदमी पार्टी'ला (आप) सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निर्णयामुळे काल (बुधवार) थोडा दिलासा मिळाला होता. 'नायब राज्यपाल एकट्याने राजधानीचा कारभार करू शकत नाहीत', असा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. 'नायब राज्यपालांना स्वतंत्ररित्या निर्णय घेण्याचे अधिकार नाहीत', असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. तसेच, राज्य सरकारच्या धोरणात्मक निर्णयांमध्ये हस्तक्षेप करणे आणि दैनंदिन कारभारासाठी अडथळा आणणेही नायब राज्यपालांच्या अधिकारात नसल्याचे या निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे.