नवी दिल्ली : कर्नाटकातील शिक्षण संस्थांमध्ये हिजाबबंदीला (Hijab Ban) आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर हायकोर्टात सुनावणी सुरु आहे. या सुनावणीदरम्यान राज्य शासनानं हायकोर्टाला सांगितलं की, हिजाब परिधान करणं हा संविधानातील कलम २५ नुसार धर्म स्वातंत्र्याच्या हक्कात मोडत नाही. तसेच हिजाबला केवळ वर्गात आणि शिक्षण घेताना बंदी आहे. पण शैक्षणिक संस्थांच्या परिसरात यावर बंदी घातलेली नाही. (Right to wear hijab does not fall under Article 25 of Constitution Karnataka govt tells HC)

उडुपी येथील मुस्लीम विद्यार्थीनींच्यावतीनं दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांना उत्तर देताना महाधिवक्त्यांनी खंडपीठाला सांगितलं की, हिजाब परिधान करण्याचा अधिकार कलम १९ अ अंतर्गत येतो कलम २५ अंतर्गत येत नाही. जर कोणाला हिजाब परिधान करायचा असेल आणि संबंधित व्यक्तीनं जर तो संस्थात्मक नियमावलींनुसार परिधान केला असेल तर त्याला कसलाही विरोध नसेल. कलम १९ (१) अ अतंर्गत हा ज्या अधिकारांतर्गत हा दावा करण्यात आला आहे. तो कलम १९ (२) संबंधी असून जिथं सरकार संस्थात्मक प्रतिबंधांनुसार योग्य प्रतिबंध लागू करु शकते.

महाधिवक्ते प्रभुलिंग नावडगी यांनी हायकोर्टात सांगितलं की, राज्यानं शिक्षण संस्थांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या गणवेशासाठी एक कायदा आहे. वर्गीकरण आणि नोंदणीच्या नियमांनुसार शैक्षणिक संस्थांमध्ये हिजाब परिधान करण्यावर कोणतीही बंदी नाही हा नियम केवळ वर्गात आणि अभ्यास करताना लागू असणार आहे.