नवी दिल्ली : नव्याने लागू झालेल्या मोटार वाहन कायद्यांतर्गत दंडाची रक्कम वाढविण्याचा कोणताही विचार नाही, असे रस्ते व महामार्गमंत्री नितीन गडकरी यांनी आज (गुरुवार) दिल्लीत स्पष्ट केले.

पेट्रोल-डिझेलची वाहने बंद करण्याचाही सरकारचा बिलकूल इरादा नसल्याचेही सांगून, सारे वाहनचालक वाहतूक नियमांचे पालन करतील व कोणालाही दंड होणारच नाही अशी वेळ यावी, हीच सरकारची इच्छा आहे, अशीही पुस्ती त्यांनी जोडली. 

जगातील सर्वाधिक अपघातांचा व वर्षाला दीड लाख अपघाती मृत्यूंचा देश, असा डाग लागलेल्या भारतात एक सप्टेंबरपासून नवा कायदा लागू झाला. मात्र, या मोटार वाहन कायद्यातील दंडाच्या तरतुदींबाबत वाढती नाराजी आहे. खड्ड्यांचे साम्राज्य असलेले व अतिशय खराब रस्ते सरकारने आधी सुधारावेत, नंतर हा कायदा लागू करावा, अशी वाहनचालकांची मागणी आहे.

मध्य प्रदेश, गुजरातसह काही राज्यांनी याच्या तत्काळ अंमलबजावणीस नकार दिला आहे. महाराष्ट्रानेही दंडाच्या अंमलबजावणीबाबत सावध धोरण स्वीकारले आहे. विशेषतः उत्तर भारतात दंडाबाबत प्रचंड रोष व्यक्त होत आहे. 

नव्या कायद्यातील काही तरतुदींच्या विरोधात दिल्लीतील ऑटो रिक्षा व वाहनचालक संघटनांनी येत्या नऊ सप्टेंबरला 'दिल्ली बंद'च्या हालचालीही सुरू केल्या आहेत. 'जीव अनमोल आहे की दंड जास्त आहे,' अशा जनजागृतीचे परिणाम मर्यादित दिसत आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर गडकरी यांचे ताजे वक्तव्य महत्त्वाचे मानले जाते. बेशिस्त वाहनचालकांसाठी दंडाची रक्कम वाढविण्यात येणार, ही केवळ अफवा असल्याचेही त्यांच्या खुलाशातून स्पष्ट झाले आहे.

पेट्रोल व डिझेलवरील वाहने बंद करणार असल्याची अफवा आहे, असे ते म्हणाले. सरकार असे काहीही करणार नाही व नियमानुसार धावणारी पेट्रोल-डिझेलची वाहने यापुढेही चालू राहतील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

- Aircel-Maxis Case : चिदंबरम पिता-पुत्रांना दिलासा; तूर्त अटक नाही