नवी दिल्ली- रयतू बंधु योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत देण्यास केंद्रीय निवडणूक आयोगाने तेलंगणा सरकारला मज्जाव केला आहे. आचारसंहितेचा भंग होत असल्याचं कारण देत निवडणूक आयोगाने या योजनेंतर्गत लाभ देण्यास बंदी आणली आहे. तेलंगणामध्ये ३० नोव्हेंबरला विधानसभेची निवडणूक होणार आहे. (Rythu Bandhu Scheme which was launched by the Telangana government in 2018 has been put on hold by the Election Commission of India )

रयतू बंधु योजनेला अॅग्रिकल्चर इन्वेस्टमेंट सपोर्ट स्किम असे देखील म्हटलं जाते. तेलंगणातील मंत्री टी हरिश राव यांनी निवडणूक प्रचारादरम्यान या योजनेंतर्गत मदतीची घोषणा केली होती. निवडणुकीच्या आधी म्हणजे २८ नोव्हेंबरला शेतकऱ्यांच्या खात्यात मदत जमा होईल, असं त्यांनी जाहीर केले होते.

निवडणूक आयोगाने याप्रकरणी आक्षेप घेतला आहे. राज्यामध्ये निवडणुका येऊ घातल्या आहेत. त्यामुळे या काळात आर्थिक मदतीची घोषणा करणे योग्य नाही. यामुळे आचारसंहितेचा भंग होत आहे. निवडणुकीपर्यंत आचारसंहितेचे उल्लंघन होऊ नये, असं आयोगाने म्हटलं.

रयतू बंधु योजना काय आहे?

भारत राष्ट्र समितीने २०१८ मध्ये रयतू बंधु या योजनेची घोषणा केली होती. या योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना रब्बी आणि खरिप हंगामातील पिकांसाठी आर्थिक मदत दिली जाते. दरवर्षी दोन टप्प्यात १०,००० रुपये, म्हणजे रब्बीसाठी ५ हजार आणि खरिपसाठी ५ हजार रुपये या योजनेंतर्गत दिले जातात. दर एकरसाठी पाच हजार रुपये दिले जातात.

याआधी दिली होती परवानगी

आतापर्यंत बीआरएस सरकारने १० वेळा निधी शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा केला आहे. माहितीनुसार, योजनेच्या सुरुवातीपासून आतापर्यंत ६५ हजार कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आला आहे. जाहीर झालेला निधी थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा केला जातो.

बीआरएसने महिन्याच्या सुरुवातीला रयतू बंघु योजनेंतर्गत आर्थिक मदत देण्याची परवानगी निवडणूक आयोगाकडे मागितली होती. आयोगाने देखील परवानगी दिली होती. पण, मंत्री राव यांनी जाहीर सभेत आर्थिक मदत खात्यात जमा करण्याची घोषणा केली. आंचारसंहितेचा भंग झाल्याचे म्हणत निवडणूक आयोगाने योजनेंतर्गत मदत न देण्याचे आदेश दिले आहेत. (Latest Marathi News)