नवी दिल्ली : भारताची टॉपची कर्ज देणारी बँक म्हणजे स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI). या बँकेनं युक्रेन-रशिया युद्धाच्या (Ukraine Russia War) पार्श्वभूमीवर महत्वाचं पाऊल उचलंल आहे. एसबीआयनं रशियन संस्थांशी संबंधीत असलेला सर्व प्रकराचा आर्थिक व्यवहार थांबवला आहे. बँकेनं ठराविक क्लायंटना पाठवलेल्या पत्रात म्हटलंय की, यूएस, युरोपियन युनियन किंवा संयुक्त राष्ट्रांच्या यादीत संस्था, बँका, बंदरं किंवा जहाजं यांचा समावेश नसलेल्या कोणत्याही व्यवहारांवर प्रक्रिया केली जाणार नाही. (SBI stops handling transactions with sanctioned Russian entities Report)

एसबीआयच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यानं यावर स्पष्टीकरण देताना म्हटलं की, "आमचे व्यवहार हे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर सुरु असतात. त्यामुळं आम्हाला अमेरिका आणि युकेच्या नियमांचं पालन करणं आवश्यक आहे. कारण आम्ही त्यांच्या अधिकारक्षेत्रात काम करतो. त्यामुळं आम्हाला त्यांच्या नियमांचं पालन करावचं लागणार आहे. रॉयटर्स या वृत्तसंस्थेनं यासंदर्भात वृत्त दिलं आहे.

रशियानं युक्रेनवर केलेलं आक्रमण याला मॉस्को 'स्पेशल ऑपरेशन' असंही संबोधलं जात आहे. हे आक्रमण म्हणजे दुसऱ्या महायुद्धानंतर युरोपियन देशावरील सर्वात मोठा हल्ला आहे. रशियाच्या या कृत्याचा जगभरातून मोठ्या प्रमाणावर निषेध करण्यात आला असून रशियावर विवध प्रकारे अनेक निर्बंध लादण्यात आले आहेत. रशियाशी भारताचे दीर्घकालीन व्यापार आणि संरक्षण संबंध आहेत. पण भारतानं रशियाचा युक्रेनवरील हल्ल्यासाठी आद्याप जाहीर निषेध केलेला नाही. परंतू हिंसाचार थांबवण्यासाठी आणि संघर्ष सोडवण्यासाठी मुत्सद्देगिरी आणि संवाद साधण्याचं आवाहन केलं आहे.

दरम्यान, SBI नं ग्राहकांना लिहिलेल्या पत्रात अमेरिका, युरोपियन युनियन किंवा संयुक्त राष्ट्रांच्या यादीत प्रतिबंधीत देशांशी संबंधित कोणताही व्यवहार करताना अतिरिक्त खबरदारी घेण्याचं आवाहनही केलं आहे. SBI नं भारतीय तेल कंपन्यांकडून रशियन मालमत्तेतील भागीदारी, गेल्या वर्षी रशियाकडून मिळालेला निधी आणि हे व्यवहार मार्गी लावण्यात सहभागी असलेल्या कर्जदारांसह रशियामधील त्यांच्या व्यवहारांबद्दल माहिती मागवली आहे, असं ऊर्जा उद्योगातील दोन वरिष्ठ सूत्रांनी सांगितलं आहे.

भारतातील सर्वोच्च रिफायनर्सपैकी एक असलेल्या इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशननं सोमवारी सांगितलं होतं की, विम्याच्या जोखमीमुळं ते यापुढं रशियन क्रूड आणि कझाक सीपीसी ब्लेंडचे कार्गो फ्री ऑन बोर्ड (FOB) स्वीकारणार नाहीत. तेल कंपन्यांव्यतिरिक्त, भारतीय खत कंपन्या देखील पीकांच्या पोषक घटकांच्या आयातीसाठी रशियाशी मोठ्या प्रमाणावर व्यवहार करतात.