नवी दिल्ली - म्यानमारच्या निर्वासित रोहिंग्याच्या भारतातील विविध राज्यांत असलेल्या निर्वासितांच्या छावण्यांची स्थितीची माहिती सादर करण्याचे निर्देश आज (सोमवार) सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिले. सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायाधीश ए. एम. खानविलकर आणि न्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या पीठासमोर याचिकेची सुनावणी झाली.

वरिष्ठ वकील कॉलिन गोन्साल्विस यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत मदत छावण्यातील रोहिंग्याची स्थिती बिकट असून, परिसरात खूप अस्वच्छता असल्याचे नमूद केले आहे. याचिकाकर्त्याचे वकील जफरुल्ला म्हणाले, हरियाना, राजस्थान आणि जम्मू-काश्‍मीरमधील निर्वासितांच्या छावण्यात चांगली सोयीसुविधा पुरवण्याची गरज आहे. शिबिरात चांगल्या सोयी नसल्यामुळे अनेकांचा मृत्यू झाल्याचाही आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे. म्यानमारच्या राखाईन प्रांतातून हिंसाचारामुळे पळून आलेले रोहिंग्या निर्वासित सध्या जम्मू, हैदराबाद, हरियाना, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थानात वास्तव्य करत आहेत. रोहिंग्यांच्या मदत छावण्यात पिण्याच्या पाण्याची सोय, राहण्याची सोय चांगली नसल्याचे म्हटले आहे. एवढेच नाही तर स्वच्छतागृहदेखील नसल्याने निर्वासितांचे हाल होत असल्याचे सांगण्यात आले आहे.

निर्वासितांच्या सद्यःस्थितीचा अहवाल दोन आठवड्यांत सादर करावा, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिले.