Pregnancy Termination: १४ वर्षीय अल्पवयीन बलात्कार पीडितेची ३० आठवड्यांची गर्भधारणा संपुष्टात आणण्यासाठी तिच्या आईने दाखल केलेल्या याचिकेला सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी(ता.२२)ला परवानगी दिली होती.न्यायालयाने म्हटले होते की, मुंबई उच्च न्यायालयाने यापूर्वीची याचिका फेटाळल्याने अल्पवयीन मुलीवर गर्भधारणेचा काय परिणाम होतो याचा पुरेसा विचार केला नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या वेळी, गर्भधारणा जवळजवळ 30-आठवड्यांपर्यंत पोहोचली होती. दरम्यान न्यायालयाने दिलेला आदेश मागे घेतला आहे.

सुप्रीम कोर्टाने 14 वर्षीय बलात्कार पीडितेला 30 आठवड्यांची गर्भधारणा करण्याची परवानगी दिली होती. मात्र, आता मुख्य न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने गर्भवती अल्पवयीन मुलीच्या पालकांशी बोलल्यानंतर 22 एप्रिलचा आदेश मागे घेतला आहे.

या अल्पवयीन मुलीचे कल्याण 'अत्यंत महत्त्वाचे' असल्याचे सांगत, सर्वोच्च न्यायालयाने 22 एप्रिल रोजी घटनेच्या कलम 142 अंतर्गत आपल्या अधिकारांचा वापर करून, मुलीला तिचा गर्भपात करण्याची परवानगी दिली होती. कलम १४२ अन्वये न्यायालयाला कोणत्याही परिस्थितीत पूर्ण न्याय मिळण्यासाठी आवश्यक आदेश देण्याचा अधिकार आहे.

दरम्यान सोमवारी, CJI DY चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती जेबी पार्डीवाला, न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने दुपारी 2 वाजता न्यायालयाच्या खोलीत या प्रकरणाची सुनावणी केली आणि खंडपीठाला मदत करणाऱ्या अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी, मुलीचे पालक आणि अल्पवयीन मुलाचे वकील यांच्याशी चर्चा केली.

या प्रकरणाशी संबंधित वकिलांनी सांगितले की, मुलीच्या पालकांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे न्यायाधीशांशी संवाद साधला. मुलीच्या पालकांनी सांगितले की, त्यांनी गर्भधारणेच्या संपूर्ण कालावधीसाठी प्रतीक्षा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यानंतर सरन्यायाधीशांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने पालकांचा युक्तिवाद ग्राह्य धरून 22 एप्रिलचा आदेश मागे घेतला आहे. यासंबधीचे वृत्त News 18 या हिंदी वृत्तवाहिनीने दिले आहे.