EWS Quota : आर्थिक परिस्थितीच्या आधारे उच्च शिक्षण आणि रोजगार संबंधित क्षेत्रांमध्ये आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी (EWS) आरक्षणाच्या घटनात्मक वैधतेशी संबंधित प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय राखून ठेवला आहे. मागील काही दिवसांपासून EWS कोट्यातील 10 टक्के आरक्षणाच्या घटनात्मकतेवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठात सुनावणी सुरू होती.

जानेवारी 2019 मध्ये झाला होता निर्णय

103व्या घटनादुरुस्ती अंतर्गत जानेवारी 2019 मध्ये EWS कोटा लागू करण्यात आला होता. त्यानंतर या कायद्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी सुरू होती. याचिकेत म्हटले आहे की, एससी, एसटी आणि ओबीसीमध्येही गरीब लोक आहेत, मग हे आरक्षण फक्त सामान्य वर्गाला का? हे 50 टक्के आरक्षणाच्या नियमाचे उल्लंघन करते. ओबीसींसाठी 27 टक्के, एससीसाठी 15 टक्के आणि एसटीसाठी 7.5 टक्के कोटा आधीच निश्चित करण्यात आला आहे. या प्रकरणात, 10 टक्के EWS कोटा 50 टक्के नियमाचे उल्लंघन करतो.

सर्वोच्च न्यायालयात सरकारचा युक्तिवाद

मागच्या सुनावणीदरम्यान सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले होते की, EWS कोट्यावर सर्वसामान्य वर्गाचा अधिकार आहे, कारण एससी-एसटीच्या लोकांना आरक्षणाचे अनेक फायदे आधीच मिळत आहेत. सरन्यायाधीश यूयू लळित, न्यायमूर्ती दिनेश माहेश्वरी, न्यायमूर्ती एस रवींद्र भट, न्यायमूर्ती बेला एम त्रिवेदी आणि न्यायमूर्ती जेबी पार्डीवाला यांचा समावेश असलेल्या घटनापीठासमोर अॅटर्नी जनरल केके वेणुगोपाल म्हणाले की, मागास जाती, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीचे लोक आधीच आरक्षणाचा लाभ घेत आहेत. या कायद्याचा लाभ सर्वसामान्य वर्गातील गरीब लोकांना मिळणार आहे, असे सरकारचे म्हणणे आहे.

वेणुगोपाल म्हणाले होते की, हा कायदा कलम15 (6) आणि 16 (6) नुसार आहे. हे मागास वर्गांना आणि वंचितांना शैक्षणिक क्षेत्रात आणि नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देते आणि 50 टक्के मर्यादा ओलांडत नाही. ते म्हणाले की, घटनेत एससी आणि एसटीच्या आरक्षणाचा स्वतंत्रपणे उल्लेख आहे. त्यानुसार त्यांना संसदेत, पंचायत आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आणि पदोन्नतीतही आरक्षण दिले जाते. त्यांचे मागासलेपण लक्षात घेऊन त्यांना प्रत्येक प्रकारचा लाभ दिला जात असेल, तर ते EWS कोटा मिळविण्यासाठी हे सर्व लाभ सोडून देण्यास तयार होतील.