नवी दिल्ली : जम्मू- काश्मीरमधील (Jammu and Kashmir)मतदारसंघांच्या फेररचनेला सरकारी पातळीवर वेग आला असून यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या आयोगाने जम्मूत सहा तर काश्मीरसाठी एका अतिरिक्त जागेची शिफारस केली असून अनुसूचित जाती आणि जमातींसाठी सोळा मतदारसंघ राखून ठेवले आहेत. पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये २४ जागा निश्चित करण्यात आल्या आहेत.

जम्मू- काश्मीर विधानसभेतील (Jammu and Kashmir Legislative Assembly)सदस्यांची संख्या ८३ वरून ९० नेण्याचा प्रस्ताव आयोगाच्या विचाराधीन आहे. राज्यात प्रथमच अनुसूचित जाती आणि जमातींना निवडणुकीसाठी आरक्षण देण्यात आले आहे. या फेररचनेवर विविध राजकीय पक्षांनी नाराजी व्यक्त केली असून भाजप या माध्यमातून आपला राजकीय अजेंडा राबवीत असल्याचा आरोप ‘नॅशनल कॉन्फरन्स’ने (National Conference)केला आहे. काश्मीर खोऱ्यात भाजपचे मित्र पक्ष म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या पीडीपी, जम्मू- काश्मीर अपनी पार्टी आणि पीपल्स कॉन्फरन्स यांनीही देखील या फेररचनेवर नाराजी व्यक्त केली आहे. फेररचना आयोगाने केलेल्या अन्य शिफारशींना या पक्षांनी तीव्र विरोध केला असून राज्याचा निवडणूक नकाशाच बदलण्याचे काम या माध्यमातून केले जात असल्याचे या पक्षांचे म्हणणे आहे.

आयोगाची दुसरी बैठक

सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायाधीश रंजना देसाई यांच्या अध्यक्षतेखालील फेररचना आयोगाची दुसरी बैठक सोमवारी पार पडली. या आयोगामध्ये सहाय्यक सदस्य म्हणून काश्मीर खोऱ्यातील पाच लोकसभा सदस्यांचा समावेश असून मुख्य निवडणूक आयुक्त सुशील चंद्रा हे त्याचे पदसिद्ध सदस्य आहेत. या बैठकीला नॅशनल कॉन्फरन्सचे तीन लोकसभा सदस्य, दोन भाजपचे सदस्य आणि पंतप्रधान कार्यालयाचे राज्यमंत्री जितेंद्रसिंह हे उपस्थित होते. या जागांच्या प्रस्तावित वाढीबाबत ३१ डिसेंबरपर्यंत मत मांडा अशी सूचना आयोगाने राजकीय पक्षांना केली आहे.

फारुख अब्दुल्ला म्हणाले चर्चा करू

गुपकार आघाडीचे अध्यक्ष फारुख अब्दुल्ला म्हणाले की, या ताज्या चर्चेबाबत आम्ही इतर सदस्यांना माहिती देऊ. लोकांचा आवाज आयोगापर्यंत पोचावा म्हणून आम्ही या बैठकीला उपस्थित राहिलो होतो. आयोगाचे मत आम्ही नेत्यांच्या कानावर घालू. अनुसूचित जाती आणि जमातींसाठी राखीव ठेवण्यात येणाऱ्या जागांची आम्हाला माहिती देण्यात आली नव्हती, अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली.

असाही आयोग

संसदेमध्ये २०१९ च्या ऑगस्ट महिन्यामध्ये जम्मू आणि काश्मीर फेरररचना विधेयक मंजूर झाल्यानंतर या फेररचना आयोगाची स्थापना करण्यात आली होती. याआयोगाने साधारणपणे वर्षभरात काम करणे अपेक्षित होते पण त्याला यंदाच्या मार्च मध्ये आणखी एक वर्षाची मुदतवाढ देण्यात आली होती. कोरोनामुळे या आयोगाच्या कामात अनेक अडथळे निर्माण झाले होते. जम्मू- काश्मीरमधील लोकसभा आणि विधानसभेच्या मतदारसंघांची फेररचना करण्याची जबाबदारी या आयोगाकडे आहे.

फेररचना आयोगाने भाजपचाच अजेंडा पुढे रेटायला सुरूवात केली असून त्यांच्या शिफारशींमुळे आमचा हिरमोड झाला आहे. आयोगाने केलेल्या सूचना या हा राजकीय भावनेने प्रेरित असून त्यात कोठेही शास्त्रीय डेटाचा आधार घेतलेला दिसत नाही. आयोगाने तयार केलेला मसुदा देखील आम्हाला मान्य नाही

-उमर अब्दुल्ला, माजी मुख्यमंत्री जम्मू-काश्‍मीर

लोकांना धर्म आणि प्रदेशाच्या मुद्द्यावर विभागून आयोगाने भाजपचे राजकीय हित साधण्याचा प्रयत्न केलेला दिसतो. केंद्राने २०१९ साली ऑगस्ट महिन्यामध्ये घेतलेल्या घटनाबाह्य निर्णयाला कायदेशीर ठरविणारे सरकार येथे सत्तेत आणणे हा आयोगाचा हेतू दिसतो.

- मेहबूबा मुफ्ती, माजी मुख्यमंत्री, जम्मू-काश्‍मीर

लोकसंख्या आणि जिल्ह्यांचा विचार करून पारदर्शक पद्धतीने मतदारसंघांची फेररचना होणे गरजेचे आहे. आयोगाने केलेल्या शिफारशी आम्हाला मान्य नाहीत. केंद्र सरकारने वेळीच यामध्ये हस्तक्षेप करावा.

-अल्ताफ बुखारी, प्रमुख, अपनी पार्टी

फेररचना आयोगाच्या शिफारशी आम्हाला मान्य नाहीत. त्यांनी केलेली मांडणी ही पूर्वग्रहदूषित असून त्यामुळे लोकशाहीला धक्का बसेल.

-सज्जाद लोण, अध्यक्ष, पीपल्स कॉन्फरन्स