पेपरलेस अर्थसंकल्प सादर करणारे देशातील पहिलेच राज्य
लखनौ - उत्तर प्रदेश सरकारने सोमवारी २०२१ - २०२२ या वर्षासाठीचा पहिलाच पेपरलेस अर्थसंकल्प विधानसभेत सादर केला. सुमारे ५,५०,२७० कोटी रुपयांच्या या अर्थसंकल्पात उत्तर प्रदेशातील खर्चात वाढ करण्यात आली आहे. राज्याच्या अर्थमंत्री सुरेश कुमार खन्ना यांनी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्यासमोर अर्थसंकल्प सादर केला. 

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

उत्तर प्रदेशला आत्मनिर्भर बनविण्याचे स्वप्न असून, राज्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी सरकार कटिबद्ध आहे, असे अर्थमंत्र्यांनी लॅपटॉपवरील जवळपास पावणेदोन तासांचे भाषण वाचून दाखविताना सांगितले. पेपरलेस अर्थसंकल्प सादर करणारे उत्तर प्रदेश हे देशातील पहिलेच राज्य ठरले आहे.  विधासनभेतील सर्व सदस्यांना डिजिटल अर्थसंकल्प पाहण्यासाठी आयपॅड्‌ देण्यात आले होते. त्याचप्रमाणे, विधानसभेत दोन मोठ्या स्क्रीनचीही सोय करण्यात आली होती.  

मंत्र्यांना बसावं लागतंय आकाशपाळण्यात; डिजिटल इंडियात नेटवर्कसाठी खटाटोप

केंद्राप्रमाणेच यूपी सरकारने पायाभूत सुविधांच्या विकासकामांवर भर दिला आहे. याशिवाय अयोध्येतील निर्माणाधीन विमानतळासाठी १०१ कोटी रुपयांची तरतूदही करण्यात आली आहे. या विमानतळाचे मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम विमानतळ असे नामकरण केले जाईल. राज्याचा यापूर्वीचा अर्थसंकल्प ५.१२ लाख कोटी रुपयांचा होता. त्यात आता ३८ हजार कोटी रुपयांची वाढ झाली आहे. योगी आदित्यनाथ सरकारचा हा पाचवा अर्थसंकल्प आहे.

महत्त्वाच्या प्रकल्पांसाठीची तरतूद (कोटी रुपयांत)
७,२०० - गंगा द्रुतगती महामार्ग
८७० - पूर्वांचल द्रुतगती महामार्ग
१,४९२ - बुंदेलखंड द्रुतगती महामार्ग

Edited By - Prashant Patil