चेन्नई : मंत्र्यांची नियुक्ती करणे आणि बरखास्त करणे हा मुख्यमंत्र्यांचा विशेषाधिकार अाहे, असे आज तमिळनाडूचा सत्ताधारी द्रमुकने स्पष्ट केले. विविध आरोपांचा सामना करणारे मंत्री व्ही. सेंथील बालाजी यांना मंत्रिमंडळातून काढण्याचा निर्णय राज्यपाल आर.एन. रवी यांनी घेतला असता गृहमंत्रालयाच्या सल्ल्यानंतर काही तासांतच मागे घेतला.

त्यामुळे द्रमुकने राज्यपालांवर टीकास्त्र सोडले. निर्णय घेताना राज्यपालांनी डोके वापरायला हवे होते, अशा तीव्र शब्दांत आगपाखड केलीे. द्रमुकला टार्गेट करण्याचे भाजपचे सर्व फासे उलटे पडले आहेत.

राज्यपालांनी माघार घेतल्याने त्यांचा खोटेपणाचा बुरखा फाटला आहे, असेही सत्ताधारी पक्षाने म्हटले आहे.

तमिळनाडूत राज्यपाल आर.एन. रवी यांनी राज्य सरकारमधील मंत्री बालाजी यांना पदावरून हटविणे आणि नंतर निर्णय मागे घेण्याच्या कृतीवरून राजकारण तापले आहे.

आता द्रमुक पक्षाकडून या घडामोडींची दखल घेतली जात असून पक्षाचे ज्येष्ठ नेते याबाबत गंभीर असल्याचे द्रमुकने म्हटले आहे. कायदेशीर आणि राजकीय रणनीती तयार करण्यासाठी नेत्यांशी आणि पदाधिकाऱ्यांशी चर्चा केली जाणार आहे.

तमिळनाडूचे अर्थमंत्री थंगम थेनारासू यांनी पत्रकार परिषदेत बोलताना सांगितले की, यासंदर्भात मुख्यमंत्री स्टॅलिन राज्यपालांना पत्र लिहिणार आहेत.राज्यपालांच्या कारवाईबाबत सर्व पर्याय आणि कायदेशीर बाजू पडताळून पाहणार आहोत.

राज्यसभेचे सदस्य पी. विल्सन आणि कायदा मंत्री एस.रघुपती यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले, की बालाजी यांना बडतर्फ करण्याचा राज्यपालांना अधिकार नाही. राज्यपालांची कारवाई घाईची आणि एकतर्फी होती.

कोणताही कायदेशीर सल्ला न घेता त्यांनी बालाजी यांना निलंबित करण्याचा निर्णय घेतला. पण या प्रकरणात गृह मंत्रालयाने ॲटर्नी जनरल यांच्याशी चर्चा करायला सांगितले.

त्यानंतर राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून सेंथिल बालाजी यांच्या बडतर्फीच्या निर्णयाचे पत्र स्थगित करत असल्याचे सांगितले.

मात्र आम्ही शांत बसणार नाही. राज्यपालांना निलंबित करण्याचा कोणताही अधिकार नाही आणि अशा प्रकारची कृती करण्यासाठी कायदेशीर आधार देखील नाही.

मंत्र्यांची नियुक्ती करणे आण त्यांना काढून टाकणे हा मुख्यमंत्र्यांचा एकमेव विशेषाधिकार असल्याचे मंत्र्यांनी पत्रकारांना सांगितले.

थेनारसू म्हणाले, की राज्यपालांनी आपला निर्णय घेण्यापूर्वी ‘डोक्या’चा वापर करायला हवा होता. निलंबनाच्या कारवाईबाबत मुख्यमंत्र्यांनी कायदेतज्ञांशी चर्चा केली आहे. द्रमुकच्या एका पदाधिकाऱ्याने म्हटले, की राज्यपाल आपल्या निर्णयावरून माघारी फिरले असून त्यांचा खरा चेहरा समोर आला आहे.

द्रमुकला टार्गेट करण्याचे भाजपची रणनिती ही त्यांच्यावरच उलटली आहे. बालाजी यांना गुरुवारी कॅबिनेटमधून निलंबित करण्याचा निर्णय राज्यपालांनी घेतला होता. मात्र काही तासातच हा आदेश स्थगित केला. सत्ताधारी पक्षाचे मुखपत्र ‘मुर्सोली’ ने म्हटले की बरखास्तीचा निर्णय गृहमंत्रालयाच्या सल्ल्यानुसार पाच तासातच मागे घेण्यात आला.

बालाजी यांचे निलंबन कशामुळे

द्रमुकचे नेते सेंथिल बालाजी हे कोंगु प्रांतातील प्रभावशाली व्यक्ती मानले जातात. द्रमुक पक्षात प्रवेश करण्यापूर्वी ते अण्णाद्रमुक पक्षात होते. सेंथिल बालाजी यांना निलंबित करताना राजभवनाने एक निवेदन काढले.

त्यात म्हटले, की बालाजी सध्या अनेक गैरव्यवहार प्रकरणाचा सामना करत असून ते मंत्री असल्याने तपासात अडचणी येत आहेत. निष्पक्ष चौकशीवर याचा प्रतिकुल परिणाम पडेल. ही सर्व परिस्थिती पाहता बालाजी यांना हटविण्याचा निर्णय घेतला.

दरम्यान, नोकरीच्या बदल्यात रोखप्रकरणी ईडीने १४ जून रोजी सेंथिल बालाजी यांना अटक केली. मात्र छातीत दुखत असल्याने त्यांना चेन्नईच्या सरकारी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. त्यानंतर १५ जून रोजी खासगी रुग्णालयात नेण्यात आले. याविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. मात्र त्यांनी उच्च न्यायालयाच्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्यात इन्कार केला.

भाजप नेत्याची टीका

भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष के. अन्नामलाई यांनी पत्रकारांशी बोलताना द्रमुकच्या दुटप्पी भूमिकेवर टीका केली. विरोधी पक्ष असताना स्टॅलिन यांनी यापूर्वीच्या राज्यपालांकडे अण्णाद्रमुक सरकारमधील एका मंत्र्यांना निलंबित करावे अशी मागणी करणारे पत्र लिहले होते. याची आठवण जनतेला करून देणे आवश्‍यक आहे आणि द्रमुकचा दुटप्पीपणा कळायला हवा, असे अन्नामलाई म्हणाले.