नवी दिल्ली - देशातील कोरोनाच्या संसर्गाची वाढती तीव्रता लक्षात घेता बाधितांना मोफत तसेच माफक दरामध्ये उपचार मिळावेत म्हणून केंद्राने खासगी रुग्णालये निश्‍चित करावीत असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने हे निर्देश दिले. आज याप्रकरणी न्यायालयामध्ये व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून सुनावणी घेण्यात आली. देशातील अनेक खासगी रुग्णालयांना एक तर मोफत किंवा कवडीमोल दराने सरकारी जमिनी मिळाल्या आहेत. या सर्वच रुग्णालयांनी कोरोनाबाधितांवर मोफत उपचार करायला हवेत. केंद्राने अशी रुग्णालये निश्‍चित करावीत तसेच त्यांचा शोध घ्यावा असेही न्यायालयाने सांगितले. ज्या खंडपीठासमोर या प्रकरणी सुनावणी झाली त्यामध्ये न्या. ए.एस.बोपन्ना आणि न्या. हृषीकेश रॉय यांचाही समावेश होता. यावेळी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी केंद्र सरकारची बाजू मांडली. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

या रुग्णालयांना मोफत किंवा अतिशय किरकोळ दराने जमिनी देण्यात आल्या आहेत. धर्मादाय रुग्णालयांनी रुग्णांवर मोफत उपचार करावेत असे सांगतानाच न्यायालयाने या प्रकरणावर पुन्हा एक आठवड्यानंतर सुनावणी घेण्याची तयारी दर्शविली. 

उपचाराचे शुल्क महत्त्वाचे 
सॉलिसिटर जनरल मेहता यांनी हा धोरणात्मक मुद्दा असून त्यावर सरकारने त्यावर निर्णय घ्यायला हवे असे सांगितले, यावर आपण सरकारकडून त्यांचे मत मांडू असेही त्यांनी स्पष्ट केले. देशातील १९ खासगी रुग्णालयांत कोरोनावर केल्या जाणाऱ्या उपचारासंदर्भात त्याच्या शुल्कनिश्‍चितीच्या अनुषंगाने ठोस निर्देश दिले जावेत अशी मागणी करणारी याचिका न्यायालयामध्ये सादर करण्यात आली असून तिच्यावर आज खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. याच याचिकेवर सुनावणी घेताना सर्वोच्च न्यायालयाने ३० एप्रिल रोजी केंद्राला नोटीस बजावत त्यांना म्हणणे मांडण्यास सांगितले होते. विधीज्ञ सचिन जैन यांनी ही याचिका सादर केली आहे. 

पुण्याच्या इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे- क्लिक करा

याचिकेतील मागण्या 
सरकारी जमिनीवर उभ्या खासगी रुग्णालयांनी कोरोनाच्या रुग्णांवर मोफत उपचार करावेत म्हणून सरकारने त्यांना बंधने घालावीत, काही खासगी रुग्णालये ही कोरोनाची बाधा झालेल्या रुग्णांकडून उपचाराच्या नावाखाली पैसे उकळत असून त्यांच्याकडे तातडीने लक्ष देण्याची गरज असल्याचे जैन यांच्या याचिकेत नमूद करण्यात आले होते. गोरगरीब रुग्णांच्या उपचारांचा खर्च या रुग्णालयांनी उचलावा. चाचण्यांचे शुल्क कमी करण्यासाठी केंद्राने आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यातील अधिकारांचा वापर करावा अशा मागण्याही त्यांनी केल्या आहेत.