मराठा आरक्षण टिकवण्यासाठी मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीमध्ये अगोदर चर्चा केली जाणार आहे. आरक्षण टिकवण्यासाठी गरजेचे आहे ते आम्ही करणार आहोत. आम्ही दिलेल्या शब्दाला पक्के आहोत. मराठा समाजाला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिलेल्या शब्दांप्रमाणे कायद्यात टिकणारे आरक्षण देण्यासाठी राज्य शासन युद्ध पातळीवर प्रयत्न करत असल्याचे उत्तर राज्य उत्पादनशुल्क मंत्री शंभूराज देसाई यांनी विधानपरिषदेत दिले.

शासनाकडे आलेल्या सगेसोयरेच्या हरकतीबाबत सरकारचा निर्णय झाला का? मराठा समाजातील ज्यांना नोंदी सापडल्या नाहीत त्यांना शपथपत्र देवून प्रमाणपत्र द्यावे, मराठा आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घ्यावेत, आदी मुद्द्यांवर सदस्य विक्रम काळे यांनी विधानपरिषदेत प्रश्न उपस्थित केला होता. त्याचबरोबर मराठा विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृहे व इतर मुद्दयांवर कपिल पाटील, अमोल मिटकरी, जयंत पाटील यांनी सत्ताधाऱ्यांना प्रश्‍न विचारले.

त्यावर उत्तर देताना  देसाई म्हणाले की, शासनाने जात प्रमाणपत्र व नॉन क्रिमीलेअर प्रमाणपत्र वितरण करण्याबाबत जिल्हा पातळीवर १ लाख ३६ हजार ६९० दाखले वितरित केले आहेत. मराठा समाजाला १० टक्के स्वतंत्र आरक्षण देण्याचा कायदा केला. पण या कायद्याला काही जणांनी आव्हान दिले आहे. न्यायालयाने या कायद्याला स्थगिती दिलेली नाही.