नवी दिल्ली : पश्चिम बंगाल आणि बदलापूर येथे ‘तिच्यावर’ झालेल्या अत्याचारामुळे देशभरातून संतापाची भावना व्यक्त होत असतानाच ज्या लोकप्रतिनिधींनी (खासदार, आमदार) याविरोधात आवाज उठवायला हवा त्यांच्यावरच महिला अत्याचाराचे गंभीर गुन्हे नोंद असल्याची धक्कादायक माहिती ‘असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स’च्या (एडीआर) ताज्या अहवालातून उघड झाली आहे.

संस्थेने यासाठी विविध लोकप्रतिनिधींकडून दाखल करण्यात आलेल्या प्रतिज्ञापत्रांचा अभ्यास केला असता त्यातून ही लाजिरवाणी बाब उघड झाली. विशेष म्हणजे पश्चिम बंगालमधील लोकप्रतिनिधींवर महिला अत्याचाराचे सर्वाधिक गुन्ह्यांची नोंद असल्याचे आढळून आले आहे.

त्यांना कठोर शिक्षा शक्य

ज्या सोळा लोकप्रतिनिधींवर भारतीय दंड संहितेच्या (आयपीसी) ३७६ व्या कलमान्वये महिला अत्याचाराच्या अनुषंगाने गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत त्यांना किमान दहा वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा ठोठावली जाऊ शकते त्यात वाढ होऊन तिचे रूपांतर आजन्म कारावासामध्ये देखील केले जाऊ शकते. या सोळा लोकप्रतिनिधींमध्ये दोन खासदार आणि चौदा आमदारांचा समावेश आहे. एकाच पीडितेवर सर्वाधिक वेळा अत्याचार झाल्याची बाब पुढे आली आहे.

‘एडीआर’ची शिफारस

महिलांवरील अत्याचाराचा गुन्हा दाखल असलेल्या लोकप्रतिनिधींना राजकीय पक्षांनी उमेदवारी देऊ नये. अशा प्रकारच्या लोकप्रतिनिधींवर दाखल झालेले खटले फास्टट्रॅक कोर्टामध्ये निकाली काढले जावेत. मतदारांनी देखील अशा लोकप्रतिनिधींना निवडून देता कामा नये.