सुष्मा स्वराज यांना विश्वास; परिषदेच्या विस्तारासाठी प्रयत्न करण्याची ग्वाही

नवी दिल्ली: भारत लवकरच संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषेदचा स्थायी सदस्य बनेल, असा विश्वास परराष्ट्र मंत्री सुष्मा स्वराज यांनी आज व्यक्त केला. परिषदेच्या इतर स्थायी सदस्यांप्रमाणे सर्व अधिकार प्राप्त होतील, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली आहे.

राज्यसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासादरम्यान त्या बोलत होत्या. स्वराज म्हणाल्या, ""सुरक्षा परिषदेचा स्थायी सदस्य बनण्याची क्षमता भारताकडे असून, त्यासाठी अमेरिका, ब्रिटन, फ्रान्स आणि रशियाने भारताला पाठिंबा दर्शविला आहे. तर, पाचवा सदस्य असलेल्या चीननेही त्यास उघडपणे विरोध केलेला नाही. त्यामुळे आता नाही, तर आगामी काळात भारताला या परिषदेचे स्थायी सदस्यत्व प्राप्त होईल.''

भारताला नकाराधिकारासारखा विशेष अधिकार मिळणार का. या प्रश्नावर बोलताना त्या म्हणाल्या,'' नवीन सदस्यांना नकाराधिकारासारखा महत्त्वाचा अधिकार देण्यास फ्रान्सने संमती दर्शवली असून, अमेरिका, ब्रिटनने यास विरोध केला आहे. तर, रशिया व चीनने आपले म्हणणे अद्याप सादर केलेले नाही.''

आम्ही जुन्या व नवीन सदस्यांमध्ये कोणता भेदभाव करू इच्छित नाही. मात्र, इतर सदस्यांप्रमाणे भारताला नकाराधिकारासारखे अन्य अधिकार मिळावेत, अशी आमची अपेक्षा आहे. भारत सुरक्षा परिषदेचा विस्तार करण्याबरोबरच त्यात सुधारणा करण्यासाठी राजनयिक पातळीवर प्रयत्न करेल, असेही स्वराज यांनी स्पष्ट केले.

लैंगिक छळप्रकरणी महिला कर्मचाऱ्यांना जादा रजा
नवी दिल्ली ः शासकीय कार्यालयांत काम करणाऱ्या महिलेने कामकाजाच्या ठिकाणी लैंगिक छळ झाल्याची तक्रार दाखल केली. तर, तिला या प्रकरणाचा तपास होईपर्यंत 90 दिवसांची पगारी रजा घेता येणार असल्याची माहिती केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह यांनी आज राज्यसभेत दिली. सदर महिलेला नियमानुसार असलेल्या एकूण रजांव्यतिरीक्त 90 दिवसांची जादा रजा प्रदान केली जाईल, असेही जितेंद्र सिंह यांनी नमूद केले.