Special court summons Vijay Mallya on August 27 under fugitive offenders ordinance
Special court summons Vijay Mallya on August 27 under fugitive offenders ordinance 
देश

विशेष न्यायालयाचे विजय मल्ल्याला समन्स 

वृत्तसंस्था

मुंबई - येथील विशेष न्यायालयाने आज फरार उद्योगपती विजय मल्ल्या याला समन्स काढून 27 ऑगस्ट रोजी न्यायालयासमोर उपस्थित राहण्याचे आदेश दिले आहेत. मल्ल्या याने या आदेशाकडे पाठ फिरवली, तर त्याला फरार घोषित करण्याबरोबर त्याची कोट्यवधी रुपयांची मालमत्ता जप्त करण्याचे आदेश न्यायालयाकडून दिले जाण्याची शक्‍यता आहे. 

विविध बॅंकांना सुमारे 9 हजार कोटी रुपयांचा गंडा घातल्याप्रकरणी सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) विशेष न्यायालयात (पीएमएलए) मल्ल्याविरोधात दुसरे आरोपपत्र नुकतेच दाखल केले आहे. त्याच्यावर फरार आर्थिक गुन्हेगार अध्यादेशांतर्गत कारवाई करण्याची मागणीही "ईडी'ने केली आहे. याप्रकरणी आज झालेल्या सुनावणीत न्यायाधीश एम. एस. आझमी यांनी वरील आदेश दिले. 

बॅंकांना गंडा घालून परदेशात निघून जाणाऱ्यांसाठी मोदी सरकारने काढलेल्या सदर अध्यादेशांतर्गत होणारी ही पहिलीच कारवाई ठरणार आहे. दरम्यान, न्यायालयाने यापूर्वी मल्ल्याविरोधात अजामीनपात्र वॉरंटही काढले आहे. मल्ल्या याने काही दिवसांपूर्वी पंतप्रधान व अर्थमंत्री यांना लिहलेले पत्र सार्वजनिक करत बॅंकांचे कर्ज भरण्याची आपली तयारी असल्याचे स्पष्ट केले होते. राजकीय हेतूने होणाऱ्या हस्तक्षेपामुळे आपल्याला बाधा निर्माण होत असल्याचा दावाही त्याने केला होता. 

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

वैवाहिक संबंध नाकारणे, मुलांची जबाबदारी न घेणे मानसिक क्रूरता; दिल्ली हायकोर्टाची टिप्पणी

Mahadev Betting App: महादेव बेटींग अ‍ॅप प्रकरणी आणखी एका अभिनेत्याला अटक

IPL 2024: ईशान किशनला BCCI चा दणका, दिल्ली-मुंबई सामन्यानंतर केली मोठी कारवाई

Antarctica Penguin : ग्लोबल वॉर्मिंगमुळे नष्ट होतायत अंटार्क्टिकावरील पेंग्विन; बर्फ वितळल्यामुळे लाखो नवजात पेंग्विन्सचा मृत्यू

Iraq: इराकमध्ये समलैंगिक संबंधाना गुन्हा ठरवणारा कायदा मंजूर; तब्बल इतक्या वर्षांचा होणार तुरुंगवास

SCROLL FOR NEXT