नवी दिल्ली - अनुसूचित जाती/अनुसूचित जमातीच्या (एससी/एसटी) सदस्यांच्या आरक्षणांवर सर्वोच्च न्यायालयाने आज महत्त्वाचा निर्णय दिला. एका राज्यातील एससी/एसटी समाजातील सदस्य दुसऱ्या राज्यातील सरकारी नोकरीमध्ये आरक्षण घेऊ शकत नाहीत, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. 

एका राज्यातील एससी/एसटी सदस्य दुसऱ्या राज्यांत त्या जातींचा आरक्षणामध्ये समावेश केला जात नाहीत, तोपर्यंत त्या राज्यांमधील सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षणाचा फायदा मिळवू शकत नाही, असे न्यायालयाने नमूद केले. या निर्णयामुळे एससी/एसटीसाठी आरक्षणाचा फायदा एका राज्यापुरताच मर्यादित राहील. दरम्यान, न्यायालयाने दिल्लीत एससी/एसटी उमेदवारांसाठी अखिल भारतीय पातळीवरील आरक्षणाच्या नियमाचा विचार करणे योग्य ठरेल, असे स्पष्ट केले. न्या. रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने एकमताने हा निर्णय दिला. 

न्यायालयाच्या म्हणण्यानुसार, एखाद्या राज्यातील एससी/एसटी समाजाचा एक व्यक्ती रोजगार किंवा शिक्षणाच्या उद्देशाने दुसऱ्या राज्यात गेली आणि त्या राज्यात त्याची जात एससी/एसटीअंतर्गत सूचित केली नसल्यास तो आरक्षणाचा फायदा घेऊ शकणार नाही. 

बदलाचे अधिकार संसदेला
एससी आणि एसटीच्या यादीत कोणत्याही प्रकारच्या बदलासंबंधी न्यायालयाने सांगितले, की संसदेच्या सहमतीशिवाय अनुसूचित जाती/अनुसूचित जमातीच्या श्रेणीत राज्य सरकार बदल करू शकत नाही. याचा अधिकार केवळ संसदेला आहे. संसदेच्या परवानगीने राज्य सरकार यामध्ये बदल करू शकते.