नवी दिल्ली : गुजरातमधील बिल्किस बानो सामुहिक बलात्कार आणि हत्याकांड प्रकरणातील दोषींची गुजरात सरकारनं केलेली सुटका सुप्रीम कोर्टानं रद्दबातल ठरवली आहे. तसेच सुटका झालेल्या या सर्व ११ दोषींनी पुन्हा तुरुंगात पाठवण्याचे आदेश कोर्टानं दिले आहेत. तसेच यासाठी दोन आठवड्यांचा अल्टिमेटमही दिला आहे. यामुळं गुजरात सरकारला मोठा झटका बसला आहे. (Supreme Court ask eleven convicts in the bilkis bano case to surrender back to prison within 2 weeks)

सुप्रीम कोर्टानं काय म्हटलं?

न्या. बीव्ही नागरत्न आणि न्या. उज्ज्वल भुइया यांच्या खंडपीठानं सोमवारी हा निर्णय दिला. यामध्ये कोर्टानं म्हटलं की, शिक्षा गुन्हे रोखण्यासाठी दिली जाते, पीडितेला होत असलेल्या त्रासाचा देखील आपण विचार करायला हवा.

गुजरात सरकारला या अशा प्रकारे शिक्षा माफ करण्याचा अधिकार नाही. या खटल्याची सुनावणी जर महाराष्ट्रात झाली आहे तर सुटका देखील महाराष्ट्र सरकारच करु शकतं. ज्या राज्यात आरोपींवर खटला दाखल केला जातो आणि शिक्षा सुनावली जाते त्याच राज्याला आरोपींच्या माफीच्या याचिकेवर निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे.

न्यायमूर्तींनी सुनावणीदरम्यान काय म्हटलं?

न्यायमूर्ती नागरत्न यांनी तत्वज्ञ प्लेटोचा दाखला देताना म्हटलं की, "शिक्षा ही बदल्यासाठी नव्हे तर सुधारणेसाठी असते. क्युरेटिव्ह थिअरीमध्ये शिक्षेची तुलना उपचाराशी केली जाते. जर कुठल्या गुन्हेगारावर उपचार शक्य असेल तर त्याची मुक्तता केली जाऊ शकते. हा सुधारणात्मक सिद्धांताचा आधार आहे. पण पीडितेचे अधिकारही महत्वाचे आहेत. प्रत्येक महिला सन्मानाला पात्र आहे, महिलांसंदर्भातील इतर गुन्ह्यांमध्ये सूट दिली जाऊ शकते का? असा सवालही कोर्टानं यावेळी केला.

तसेच नोबेल विजेत्या जॉर्ज बर्नार्ड शॉ यांचा दाखला देताना न्या. नागरत्न यांनी म्हटलं की, "लोकांना झटका बसला तरी ते सुधरत नाहीत. गुन्ह्याच्या घटनेचं स्थान आणि तुरुंगवासाचं स्थान हा प्रासंगिक विचार नाही, जिथं गुन्हेगारावर खटला चालवला जातो आणि शिक्षा सुनावली जाते तेच योग्य सरकार आहे. पण गुन्हा केलेल्या ठिकाणाशिवाय सुनावणीच्या ठिकाणावर जोर दिला गेला. १३ मे २०२२ चा निर्णय कोर्टाला फसवून भौतिक तथ्ये लपवून ठेऊन त्यांची सुटका करण्यात आली होती.