नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) पेगासस हेरगिरी (Pegasus Case) प्रकरणामध्ये चौकशी पूर्ण करण्यासाठी समितीला आणखी वेळ दिला आहे. त्यानंतर येत्या २० जूनपर्यंत चौकशी अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे. त्यामुळे या अहवालात नेमकं काय दडलंय? हे लवकरच स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे.

पेगासस स्पायवेअर द्वारे देशातील ४० पत्रकार आणि राजकीय नेते यांच्यावर पाळत ठेवण्यात आली होती, असा आरोप जगभरातील १५ मीडिया संस्थांनी केला होता. यामध्ये अनेक मोठ्या पत्रकारांचा समावेश आहे. त्यासाठी न्यायालयाने माजी न्यायमूर्ती आर. व्ही. रवींद्रन यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली होती. या समितीने पत्रकार आणि तज्ज्ञांशी संवाद साधण्याव्यतिरिक्त २९ मोबाईल फोनची देखील तपासणी केली आहे, असं आज न्यायालयात सांगितलं. त्यानंतर हा अहवाल सादर करण्यासाठी २० जूनपर्यंतची वेळ देण्यात आली आहे.

पेगासस तंत्रज्ञानामुळे नेते, पत्रकार आणि महत्वाच्या व्यक्तींवर पाळत ठेवल्याचा आरोप झाला. त्यानंतर मोदी सरकारने 2017 साली संरक्षण सौद्याच्या पॅकेजमध्ये इस्त्रायलकडून पेगासस खरेदी केल्याचा खळबळजनक दावा न्यूयॉर्क टाइम्सने केला होता. त्यानंतर काँग्रेस नेत्यांनी आणि इतर विरोधी पक्षांनी भाजपला धारेवर धरले होते. आमच्या वैयक्तिक स्वातंत्र्यांचा उल्लंघन केल्याचा आरोप त्यांनी केला होता. यावरून संसदेत देखील गदारोळ घालण्यात आला. तसेच सर्वोच्च न्यायालयात याचिका देखील दाखल करण्यात आल्या आहेत. पण, मोदी सरकारने सर्व आरोप फेटाळून लावले आहेत न्यूयॉर्क टाइम्सने केलेला दावा देखील मोदी सरकारने फेटाळून लावला आहे.

पेगासस म्हणजे काय? -

पेगासस हे एक स्पायवेअर असून इस्त्रायलच्या NSO ग्रुपने हे स्पायवेअर बनवलं आहे. हे स्पायवेअर ज्यांच्या फोनमध्ये टाकण्यात आले त्यांची एक यादी देखील लीक झाली होती. भारत सरकारने इस्त्रायलकडून हे विकत घेतल्याचा आरोप देखील आहे. पण, आम्ही असं कुठलंही सॉफ्टवेअर घेतलं नाही, असं भारत सरकारने म्हटलं होतं.