नवी दिल्ली : अग्निपथ योजनेच्या (Agneepath Scheme) घोषणेनंतर देशातील अनेक राज्यांमध्ये झालेला हिंसाचार आणि जाळपोळीच्या चौकशीची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयानं (Supreme Court) फेटाळून लावलीय.

सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलंय की, दिल्ली उच्च न्यायालय अग्निपथ योजनेशी संबंधित अर्जावर सुनावणी करत आहे, त्यामुळं या अर्जावर सुनावणी करण्यात काहीच अर्थ नाही, असं नमूद केलंय. अधिवक्ता विशाल तिवारींनी त्यांच्या याचिकेत सर्वोच्च न्यायालयाला विनंती केली की, 'केंद्राच्या नवीन लष्करी भरती (Indian Army Recruitment) योजनेच्या 'अग्निपथ' विरोधात देशातील अनेक राज्यांमध्ये झालेल्या हिंसक निषेधांची चौकशी करण्यासाठी एसआयटी (SIT) स्थापन करावी.'

विशाल तिवारींनी या वर्षी जूनमध्ये दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटलंय की, नवी दिल्ली-भागलपूर विक्रमशिला एक्स्प्रेस आणि नवी दिल्ली-दरभंगा बिहार क्रांती एक्स्प्रेसच्या किमान 20 बोगी संतप्त उमेदवारांनी जाळल्या आणि बिहार राज्यातील महामार्ग रोखले. आंदोलनाची तीव्रता एवढी होती की, पूर्व मध्य रेल्वेला 164 गाड्या रद्द कराव्या लागल्या. राष्ट्रीय स्तरावर 300 हून अधिक आंतरराज्य गाड्या प्रभावित झाल्या आणि 200 हून अधिक मोठ्या गाड्या रद्द करण्यात आल्या आहेत, असं त्यांनी नमूद केलं. याचिकाकर्त्यानं सशस्त्र दल आणि राष्ट्रीय सुरक्षेवर अग्निपथ योजनेचा प्रभाव तपासण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली तज्ञ समिती (एसआयटी) स्थापन करण्याची मागणी केली होती.