नवी दिल्ली : "हे सर्वोच्च न्यायालय आहे की जोक न्यायालय?' असा संतप्त सवाल आज खुद्द न्यायालयाच्या खंडपीठानेच केला. औद्योगिक प्रदूषण तसेच माध्यान्ह आहार योजनेतील स्वच्छता अशा जनतेसाठी गंभीर असलेल्या विषयांवर अनेक राज्य सरकारांकडून प्रतिसादच मिळत नसल्याने न्यायालयाने हा सवाल केला.

"येथे काही पंचायत सुरू आहे का, ज्यामुळे राज्य सरकारे गंभीर नाहीत?, तुम्ही सर्वोच्च न्यायालयाशी अशाप्रकारे विनोद का करता?, तुमच्या मुख्य सचिवांना हजर राहण्यास सांगितल्यावरच तुम्हाला याचे महत्त्व पटेल का? असे संतप्त प्रश्‍न सरन्यायाधीश जे. एस. खेहर तसेच न्या. धनंजय चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने केले. हा अतिशय गंभीर विषय आहे. येथे काही खेळ सुरू आहे काय? राज्य सरकारच्या वकिलांना स्वतंत्र प्रतिज्ञापत्र सादर करायचे असल्यास त्यांनी तसे सांगावे. आम्ही तुमचे म्हणणे नोंदवून घेऊ, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले. दोन स्वयंसेवी संस्थांच्या वेगवेगळ्या याचिकांवर झालेल्या सुनावणीळी खंडपीठाने ही खरडपट्टी काढली.

गुजरातमधील पर्यावरण सुरक्षा समितीच्या औद्योगिक प्रदूषणाबाबतच्या जनहित याचिकेवरील सुनावणी वेळी अनेक राज्यांनी म्हणणे मांडले नसल्याचे लक्षात आले. त्यामुळे खंडपीठाने तमिळनाडू, हरियाना, केरळ, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगड या राज्यांची नावे घेत त्यांच्या वकिलांना अनेकदा नोटिसा पाठवूनही प्रतिज्ञापत्र सादर का केली नाहीत, असे विचारले. यावरील सुनावणी आता चार आठवड्यांसाठी पुढे ढकलण्यात आली.

त्यानंतर आंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार निगराणी या दुसऱ्या स्वयंसेवी संस्थेच्या याचिकेवर सुनावणी झाली. बिहारमध्ये माध्यान्ह पोषण आहारातील खराब अन्न खाल्ल्याने 23 मुलांचा मृत्यू झाला होता. त्यामुळे अशा घटना रोखण्यासाठी सूचना द्याव्यात, अशी मागणी या संस्थेने केली होती. याप्रकरणी न्यायालयाने बारा राज्यांना नोटिसा बजावल्या होत्या. या वेळी याचिकाकर्त्यांनी त्यांचे वकील उपस्थित राहू शकत नसल्याने सुनावणी वीस जानेवारीपर्यंत पुढे ढकलण्याची विनंती केली. त्यामुळेही खंडपीठ संतप्त झाले व त्यांनी हे "सर्वोच्च न्यायालय आहे की जोक न्यायालय?' असा सवाल केला आणि सुनावणी पुढे ढकलली.